'लक्ष्मी'ची पावले

लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पंधरा क्षेत्रांमधील थेट परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून आर्थिक सुधारणांची वाट खुली केली. दीड वर्षापूर्वी "अच्छे दिन"चे स्वप्न दाखवत, "न भूतो" असे यश मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख डळमळीत करणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठेचाळीस तासांतच आणि स्वतः मोदी ब्रिटन व "जी-20" गटाच्या बैठकीसाठी दौऱ्यावर रवाना होण्याच्या चोवीस तास आधी ही घोषणा झाली, हा योगायोग नाही. बिहारमधील "एनडीए"च्या पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र सरकारच्या घोषणेमुळे या मुद्द्याला उत्तर मिळाले आहे.

पंधरा क्षेत्रांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे नियम आता शिथिल झाले आहेत. "एफडीआय"बाबतच्या धोरणांचा "नको'- "काही निवडक क्षेत्रांत चालेल'- ते "पूर्णतः स्वागत' करण्याच्या मानसिकतेचा प्रवास केवळ साडेचार दशकांचा आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा भारतातील थेट परकी गुंतवणूक एक अब्ज डॉलरच्या आसपास होती. आता चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच ही गुंतवणूक 31 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. आज जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचे "इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन" बनला आहे. या नव्या पावलामुळे जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील भारताची परिस्थिती आणखी भक्कम होईल. नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करणारा देशांतर्गत हवाई प्रवास, काही वृत्तवाहिन्या, डीटीएच, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रॅंड रिटेल आणि खासगी बॅंकिंगसारख्या क्षेत्रांबरोबरच कृषी, पशुपालन, खाण-खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातही आता परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल. परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळालाही आता पन्नास अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. कृषी, वृक्षलागवड, खाणी, संरक्षण अशा क्षेत्रांमधील भांडवलाची मोठी गरज भरून निघतानाच या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीपाठोपाठ स्पर्धाही येणार आहे. या स्पर्धेमुळे प्रशिक्षण, नोकऱ्यांच्या माध्यमातून सॉफ्ट स्कील्स येतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि संशोधनालाही उभारी मिळेल.
 
ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबाबतच्या आपल्या बांधिलकीबाबत सकारात्मक संदेश दिला आहे, हे निश्‍चित. पण अर्थव्यवस्थेतील बदलाची दिशा ठरविणाऱ्या मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प पुढे नेण्यासाठी कार्यक्षमता, झटपट निर्णयप्रक्रिया व सुशासन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्पष्ट बहुमताची ताकद असल्यामुळे आर्थिक सुधारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आणखी वेग दिला. आर्थिक विकास दर वाढविण्याच्या संदर्भात ही ताकद उपयोगी पडली, तसेच मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळेही आर्थिक आशांना खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले. "मेक इन इंडिया" किंवा "स्मार्ट सिटी" सारख्या योजनांमधून प्रथमच मुक्त अर्थकारण मध्यवर्ती भूमिकेत आणले गेले. वाढलेल्या अपेक्षा, बदलते राजकारण आणि दिल्लीनंतर आता बिहारच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीतून पुढे येणाऱ्या मुद्‌द्‌यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणा दुसऱ्या टप्प्यावर नेताना सरकारला आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल.

राजकीय पातळीवर राज्यसभेत सरकारला भेडसावणाऱ्या संख्याबळाच्या अडचणीवर नजीकच्या भविष्यात काही उपाय निघेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, धोरणांच्या पातळीवर लोकसभेतील बहुमताचा फायदा घेत विश्‍वासार्हता टिकविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावेच लागतील. सरकारच्या सुदैवाने मे 2016पर्यंत कोणत्याच राज्यात निवडणुका अपेक्षित नाहीत. तमिळनाडू, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालसह एक-दोन छोट्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मे 2016मध्ये संपते आहे. यापैकी पश्‍चिम बंगालचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांत भाजपचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारची खरी कसोटी 2017 मध्ये होणाऱ्या गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागेल. साहजिकच आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी आहे.

पंधरा क्षेत्रे परकी गुंतवणुकीसाठी खुली होत असतानाच, देशातील वेगवेगळ्या नियामक तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेली नाराजी फार काही चांगली नाही. कर कायद्यांचे निश्‍चित स्वरूप, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशा कृती यांच्या जोडीला सर्व थरांतील लोकांना विश्‍वास वाटेल, अशा कृतींकडे सरकारला जावे लागेल. विकास नावाचा जगन्नाथाचा रथ पुढे नेताना रथ ओढणाऱ्यांबरोबरच रथाला वाट मोकळी करून देणाऱ्यांचे समाधान करून, सर्वसामान्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याइतक्‍याच धाडसी राजकीय निर्णयांची गरज आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत चीन व अमेरिकेला मागे टाकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, याचे भान ठेवत सरकारला आगामी काळात काही ठोस निर्णयांच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. कोणत्याही राजकीय दडपणाशिवाय काम करण्याची कदाचित ही शेवटची संधी असू शकेल.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -12 नोव्हेंबर 2015)

सर्जनशीलता हरवली कुठे?

‘‘जगाला अंकगणना शिकविणाऱ्या भारतीयांचे आपण ऋणी असायला हवे. कारण त्याशिवाय कोणताच उपयोगी शोध लागू  शकला नसता,’’ हे अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचे उद्‌धृत वेळीअवेळी सांगत ‘सांगे वडिलांची कीर्ती... ’वाल्यांच्या पंक्तीला जाऊन बसणाऱ्या प्रत्येकाला ‘इन्फोसिस’च्या एन. आर. नारायणमूर्तींनी गदागदा हलवले आहे. बंगळूर येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’च्या दीक्षान्त समारंभात बोलताना मूर्ती यांनी गेल्या ६० वर्षांत जागतिक स्तरावर नोंद घेतली जाईल, असे एकही संशोधन भारताने केलेले नाही, असे विधान करून अनेकांच्या मनातल्याच एका प्रश्‍नाला शब्दरूप दिले आहे. 

अर्थात, हा प्रश्‍न विचारणारे मूर्ती हे पहिलेच आहेत, असे नाही. शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातल्या अनेकांनी यापूर्वी या विषयावर भाष्य केले आहे. तरीही मूर्ती यांनी नव्याने हे विधान केल्याने अनेक क्षेत्रांत घोडदौड करीत भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पुन्हा दाखविणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले गेले आहे.

मूर्ती हे आताच पुन्हा का बोलले? त्यांच्या ओठांवर देशातल्या संशोधन क्षेत्राची काळजी असली, तरी पोटात आत्मस्तुती आहे की काय? अशा चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. संशोधक-उद्योजक म्हणून परिचित असलेल्या नारायण मूर्ती यांची प्रतिमा भाषणबाजीशी जोडलेली नाही. यामुळे त्यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे. भारतीयांनी जगाला काय दिले, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवघड नाही. आर्यभट्टाने मांडलेल्या शून्याच्या कल्पनेपासून ते अलीकडे नव्याने जगासमोर मांडल्या गेलेल्या योगविद्येपर्यंत असंख्य उदाहरणे देता येतील. अवकाशशास्त्रात घेतलेली झेप असेल किंवा अमेरिकेसारख्या बड्यांनी नाकारलेले तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यातील यश असेल, भारतीय शास्त्रज्ञांनी आपल्या गुणवत्तेने जगाला स्तिमित केले आहे, यात शंका नाही. ही सुखावणारी वस्तुस्थिती आहे. मात्र याचा अर्थ विज्ञानाच्या जागतिक नकाशावर आपण आपल्या संशोधन संस्थांचे आणि विद्यापीठांचे स्थान तपासायचेच नाही, असा असू नये. जगाच्या तुलनेत आपण कुठवर मजल मारली आहे, याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. देशाने स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, शेती, आरोग्य यांत निश्‍चित काही चांगले काम केले. अणू ऊर्जा, अवकाश संशोधन (स्पेस रिसर्च) कार्यक्रमही चांगले राबविले होते. तरीही गेल्या सहा दशकांमध्ये भारताने कल्पक असे काहीही केलेले नाही, ही मूर्ती यांची खंत आहे. संशोधन क्षेत्रात होणाऱ्या अल्प गुंतवणुकीपासून ते त्या क्षेत्रातल्या एकंदर उदासीनतेपर्यंतच्या प्रश्‍नांना स्पर्श करणारी ही खंत आहे. पंडित नेहरूंच्या द्रष्टेपणामुळे आपल्याकडील संशोधन संस्थांना पुरेशी स्वायत्तता आहे. तरीही नावीन्याचा निरंतर शोध घेण्याच्या प्रवासात आपण अजूनही चाचपडतोच आहोत, याची कारणे शोधायला हवीत. मूलभूत संशोधनात आर्थिक गुंतवणुकीबरोबर मानसिक गुंतवणूक करण्याचीही गरज आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली’तल्या अनेक कंपन्यांमधील भारतीयांच्या संख्येची नोंद घेतली तर हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. आपल्याकडची अनेक मुले परदेशात उत्तम काम करतात, याचा अर्थ तिथे गेल्यावर त्यांच्या बुद्धिमत्तेत भर पडते, असे नाही, तर त्यांच्या आजूबाजूचे वातावरण पोषक असते. मूलभूत संशोधनाला वाहून घेऊन त्यात सार्थक मानणारी शास्त्रज्ञांची पिढी हे जर देशाचे वैभव असेल, तर ते प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याची स्पष्टता हवी. शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींचा संशोधनाशी, संशोधनाचा उद्योगांशी, उद्योगांचा व्यापक अर्थव्यवस्थेशी आणि अर्थव्यवस्थेचा लोककल्याणाशी दृढ संबंध निर्माण होण्यासाठी संशोधनाचा पाया मजबूत व्हायला हवा. अनेक राष्ट्रांमधल्या संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे जगभरातील गुणवंतांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहेत. तेथे पैशांची उणीव नाही, त्यामुळे हे साध्य होते, असा सोपा निष्कर्ष काढून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. प्रश्‍न संशोधन संस्कृतीच्या अभावाचा आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी संशोधन गतिमान होणे गरजेचे आहे, ही बाब कोणीच नाकारत नसताना सरकारसह विविध पातळ्यांवरील संशोधनाबाबतची उदासीनता अनाकलनीय आहे. 

मानसिक गुंतवणुकीला निधीची जोडही आवश्‍यक आहे. संशोधन क्षेत्रातली आपली गुंतवणूक अमेरिका, चीन, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, दक्षिण कोरियासारख्या राष्ट्रांच्या तुलनेत नगण्य आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एका टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी असलेली आपली संशोधन क्षेत्रातली गुंतवणूक २०१० पर्यंत दोन टक्‍क्‍यांवर न्यायची असे आपण २००३ मध्ये ठरवले होते. पण आपण ते अद्यापही साध्य करू शकलेलो नाही. सर्जनशीलता, नवनिर्मिती, धडाडी आणि त्यातून उत्पादकतावाढ ही साखळी त्यामुळे आपल्याला निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळेच भूतकाळाच्या गौरवातच रममाण होण्यापेक्षा आजचे वास्तव बदलण्यासाठी शिक्षण, विज्ञान-संशोधन, प्रशासन या क्षेत्रांबरोबरच विद्यार्थी आणि पालक आदी सर्वच घटकांनी ज्ञान-विज्ञान संस्कृतीची उपासना सुरू केली पाहिजे.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -18 जुलै 2015 

रानखुशालीचे टिकवूया 'ठसे'

अलीकडच्या काळात पर्यावरणवाद्यांना आनंद वाटावा, अशा घटना कमालीच्या दुर्मिळ झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला प्रामुख्याने काम येते ते समाजाला वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर धोक्‍याचा कंदील दाखविण्याचे. भारतातील वाघांचे अस्तित्व धोक्‍यात येत असल्याचा विषयही त्यापैकीच एक; परंतु ताज्या व्याघ्रगणनेने दिलेले शुभवर्तमान हा या सगळ्याला एक सुखद अपवाद ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, या आकड्यांची सत्यासत्यता नीट तपासून पाहिल्यानंतरच पुढचे धोरण ठरविणे योग्य ठरेल, याचेही भान विसरता कामा नये. देशातील वाघांच्या संख्येतील वाढ पाचशेपेक्षा जास्त आहे; म्हणजेच ती तब्बल 30 टक्‍क्‍यांची आहे. जगभरात चोरट्या शिकारींसह विविध कारणांमुळे वाघांच्या संख्येत घट होत असताना, भारतात वाघांची संख्या वाढणे आणि ती वाढ लक्षणीय असणे ही "यशकथा‘ आहे हे निश्‍चित; परंतु हे यश मिळविण्याची कारणे नेमकी कोणती, हेही विचारात घेतले पाहिजे, तरच ही परिस्थिती टिकविणे आपल्याला साध्य होईल.

अठरा राज्यांत पसरलेल्या 3.18 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात 1540 वाघांची प्रत्यक्ष छायाचित्रे मिळाली. ही छायाचित्रे आणि वाघांच्या अस्तित्वाचे अन्य पुरावे लक्षात घेऊन 2226 ही संख्या निश्‍चित करण्यात आली, असे व्याघ्रगणनेचा ताजा अहवाल सांगतो. या निष्कर्षांप्रमाणे वाघांच्या संख्येतली सर्वाधिक वाढ कर्नाटक राज्यातल्या पश्‍चिम घाटाच्या पट्ट्यात आणि त्या खालोखाल उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशच्या अरण्यांत आहे. महाराष्ट्रात वाघांची संख्या 109 असल्याचे ही गणना दर्शवते. जगातले सत्तर टक्के वाघ भारतात आहेत. हे आकडे उत्साहवर्धक असले तरी, वाघांच्या वाढत्या संख्येवरच्या वन्यजीव अभ्यासकांच्या सुरवातीच्या प्रतिक्रिया सावधच आहेत. या सावध प्रतिक्रियांना पार्श्‍वभूमी आहे ती आकड्यांच्या खेळाचा या देशातला जो एकंदर अनुभव आहे त्याची; तसेच हे आकडे बरोबर आहेत असे गृहीत धरायचे ठरवल्यास, या आकड्यांतून अधोरेखित होणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची.

राकट सौंदर्य, शौर्य आणि शक्ती यांचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या या रुबाबदार प्राण्याचे एखाद्या अरण्यातले अस्तित्व हीच त्या अरण्याच्या एकंदर सुदृढतेविषयीचे निदर्शक असते. रानात वाघ आहे, याचा अर्थ शाकाहारी प्राणी पुरेसे आहेत. शाकाहारी प्राणी पुरेशा संख्येने आहेत याचा अर्थ हिरवाईचे प्रमाण पुरेसे आहे आणि हिरवाई पुरेशी आहे याचा अर्थ पाणी मुबलक आहे, असा लावला जातो. वाघ असतो म्हणजे रान खुशाल असते. नैसर्गिक अन्नसाखळीत सर्वांत वर असलेला वाघ आपल्या संस्कृतीचाही अविभाज्य भाग आहे. भारताने वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याच्या कितीतरी आधीपासून या देशात अरण्यांच्या आधाराने नांदणाऱ्या अनेकविध संस्कृतींनी वाघाला देवत्वही बहाल केले आहे. इसवी सन पूर्व 2500 वर्षांपासून भारतात वाघ आणि माणसे एकमेकांबरोबर राहात आहेत. देशातल्या, देशाबाहेरच्या पर्यटकांसाठी वाघ हे जितके मोठे आकर्षण आहे, तितकेच ते शिकाऱ्यांचेही लक्ष्य ठरले. मराठीत वापरला जाणारा "वाघ मारला‘ हा वाक्‌प्रचार काहीतरी अचाट काम करण्याची क्षमता अधोरेखित करतो. वाघाच्या नखांपासून ते कातड्यापर्यंतचे विविध अवयव पुरुषत्वापासून ते विजयश्रीपर्यंतच्या मानवी भावभावना दर्शवतात. लोकव्यवहारातील वाघाविषयीचे विविध समज-गैरसमज, अंधश्रद्धा यांतून ठळकपणे समोर येतात. वाघाच्या अवयवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळणाऱ्या किमतीमुळे या अंधश्रद्धांना माणसाच्या हव्यासाचीही जोड मिळाली आहे. त्यामुळे वाघ माणसाच्या हव्यासाचे बळी ठरले.

व्याघ्र संवर्धनाचा भारतातला प्रवास व्याघ्रप्रकल्पांची निर्मिती ते राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण असा दीर्घ पल्ल्याचा आहे. व्याघ्र गणनेचा ताजा अहवाल या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. वाघांच्या संख्येत तीस टक्के वाढ असेल तर वाघांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत वाघांचे अधिवासही टिकविण्याची जबाबदारी आता नव्याने स्वीकारावी लागेल. माणसांच्या व्यक्तिगत ते व्यावसायिक हितसंबंधांतून निर्माण होणारे संघर्ष टाळून हे अधिवास टिकवावे लागतील. संवर्धनाशी सुसंगत असा आर्थिक आराखडाही लागेल. व्याघ्र संवर्धनावर काम करीत असलेले तज्ज्ञ या संदर्भात काही मुद्दे गेल्या काही वर्षांपासून मांडत आहेत. व्याघ्रप्रकल्पांच्या निर्मितीबरोबरच राखीव वनांना जोडणारे वावरमार्ग (कॉरिडॉर) राखणे, हा चर्चेतला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाघांची वाढती संख्या अधिक निरोगी असावी, यासाठी हे वावरमार्ग आवश्‍यक आहेत. धोकादायक असूनही वाघ हे मार्ग वापरतात हे आजवर अनेकवेळा दिसून आले आहे. संरक्षित क्षेत्राबाहेर वावरणाऱ्या वाघांना सर्वाधिक धोका असल्याचे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या व्याघ्र गणनेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. वाघांचे या स्थलांतरावरून अरण्यांच्या स्थितीबद्दलही अनेक पैलू पुढे येतात. 

शिकाऱ्यांचा बीमोड आणि लोकसहभाग ही वाघांच्या संख्येतल्या वाढीची मुख्य कारणे असल्याचे अहवाल सांगतो. या आघाडीवर मिळालेले यश नोंदवताना भविष्यातही हीच परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आव्हान डोळ्यांसमोर ठेवावे लागणार आहे.

('सकाळ' अग्रलेख -२२ जानेवारी २०१५)

आता भूमिका प्रेक्षकांची

"नात्यांची गुंफण' या दोन शब्दांनी मराठी चित्रपटसृष्टीचा बराचसा डोलारा तोलून धरला आहे. माणसाच्या जगण्याला आधार, आकार देणारी, अगदी धक्के देणारीही नाती पडद्यावर सशक्तपणे मांडणाऱ्या मराठी चित्रपटसृष्टीला आणि वेळीअवेळी मराठी चित्रपट परंपरेबद्दल लंब्याचौड्या गप्पा मारणाऱ्या मराठी जनांना प्रेक्षक, चित्रपट आणि चित्रपटगृहे हा 'प्रेमाचा त्रिकोन' मात्र अजूनही जुळवता आलेला नाही.
"श्‍वास'मुळे दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आले. "श्‍यामच्या आई'नंतर पन्नास वर्षांनी "श्‍वास'ने राष्ट्रपतींच्या सुवर्णकमळावर आपले नाव कोरले. अर्थात या मधल्या अर्ध्या शतकाच्या काळात कसदार, आशयघन चित्रपट होतच होते. पण गेल्या दहा वर्षांत मराठी चित्रपटांनी राष्ट्रीय पुरस्कारांवर अमिट ठसा उमटवत मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनवले, मराठी चित्रपटसृष्टीचा आलेख उंचावत नेला. पुरस्कारांच्या रूपाने लाभलेल्या राजमान्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीत नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले, अशा चर्चा एका बाजूला सुरू असतानाच या साऱ्या चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग मात्र महाराष्ट्रभरातल्या मोजक्‍या शहरांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे जळजळीत वास्तवही पुढे आले. मोजक्‍या शहरांतील मोजकी चित्रपटगृहे वगळली, तर मराठी चित्रपट कुठे प्रदर्शित होतात, सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत ते कधी पोचतात, हे मुद्देही पुढे येऊ लागले. चांगल्या चित्रपटांच्या चर्चा पुरस्कारापुरत्या मर्यादित न राहता तो चित्रपट सर्वसामान्य चित्रपटप्रेमींपर्यंत पोचून सकस चित्रपटसंस्कृती निर्माण होण्याची गरज जाणवते आहे किंवा नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
हे सगळे आज आठवायचे कारण म्हणजे अवघ्या मराठी चित्रपटसृष्टीचे डोळे पुढच्या शुक्रवारकडे लागले आहेत. "आयपीएल' सामन्यांच्या धसक्‍याने एप्रिल -मेमध्ये बॉलिवूडचा एकही नवा चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीये, अशी चर्चा सुरू असतानाच, येत्या शुक्रवारी एक नाही, दोन नाही तब्बल पाच मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. या प्रत्येक चित्रपटाची दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांपासून ते चित्रपटाचा विषय आणि हाताळणीपर्यंत काही वैशिष्ट्ये आहेत. आपला चित्रपट चालणार, याची खात्री जवळपास प्रत्येकालाच आहे.
गेल्या दहा वर्षांत निर्मितीच्या तुलनेत मराठी चित्रपटाचा दर्जा वाढला का, हा जरी चर्चेचा (किंवा वादाचा, कसंही) वेगळा विषय असला, तरी या काळातल्या अनेक चित्रपटांनी उत्तम आशयाच्या मराठी चित्रपटांबद्दल विश्‍वास निर्माण केला आहे. चित्रपटसृष्टीत नव्याने येणाऱ्या तरुण पिढीतही काही तरी वेगळे करण्याचा उत्साह व विश्‍वास वाढला. शब्दजुळवे अंगविक्षेपी विनोद आणि सासर-माहेरछाप रडकथांच्या पलीकडे जाऊन बदलत्या वास्तवाचा वेध घेण्याचे काही चांगले प्रयत्न गेल्या दशकात झाले. ग्रामीण आणि शहरी जीवनातीलही अस्वस्थ करणारे अनुभव, समाजाच्या अनेक अंगांमध्ये झिरपणारी तद्दन "विक्री मूल्ये', तरुणाईच्या बदलत्या आकांक्षा आणि अगदी तरुणाईच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या पिढीच्या भावविश्‍वाचे प्रतिबिंबही चित्रपटांमध्ये पडू लागले. बिग बजेट हा शब्द चुकतमाकत मराठी चित्रपटांच्याही वाट्याला येऊ लागला; पण पुरस्कार, वेगळे विषय, आशयसंपन्नता, बजेट्‌स, नव्या अभिनेत्यांची, दिग्दर्शकांची, लेखकांची आणि निर्मात्यांचीही प्रयोगशीलता या सगळ्यांनी मिळून चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रश्‍न काही सोडवला नाही.
स्पर्धा वाढली आहे आणि ती निव्वळ मराठी चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येपुरतीच मर्यादित नाही. मराठी चित्रपट बॉलिवूडबरोबर "टॉलिवूड' आणि "मॉलिवूड'च्याही स्पर्धेत आहेत. घरबसल्या उपलब्ध असणारी मनोरंजनाची अन्य साधने आहेत. मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना मिळणारी जागा, वेळा आणि वागणूक हे तर स्वतंत्रच विषय आहेत. उत्तम चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रसंगी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत, यावर दुमत नाही; पण त्यासाठी वितरणाची सक्षम आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणा हवी, मराठी चित्रपटांसाठी सम प्रमाणात प्रेक्षागृहे उपलब्ध व्हावीत, नाट्यगृहांमध्ये प्रयोगाच्या वेळा सोडून चित्रपट दाखवावेत, अशा चित्रपट व्यवसायातील आघाडीच्या मंडळींकडून येणाऱ्या सूचनांवरही विचार करता येणे शक्‍य आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमध्ये नाट्यगृहांनाही जगवण्याचा हा एक उपाय असू शकेल.
मराठी चित्रपटांना सरकारी अनुदान मिळते, एवढ्यावरच सगळ्या घटकांची जबाबदारी संपते, या मानसिकतेतून दर्जेदार चित्रपटांची अपेक्षा करणाऱयांनीही बाहेर यायला हवे. मराठी बोलणारी लोकसंख्या आणि मराठी चित्रपटांची प्रेक्षकसंख्या याची योग्य सांगड घातली गेली, तर चित्रपटांची आर्थिक गणितेही कदाचित वेगळ्या पद्धतीने मांडता येतील आणि झगझगत्या ग्लॅमरच्या मागच्या अंधारावरही मात करता येईल. अन्यथा मराठी चित्रपटांची यशस्वी वाटचाल सुरू राहील. नवे प्रयोग होतील. पुरस्कार मिळतील. कलाकार, तंत्रज्ञांच्या कौतुकाचे सोहळेही होतील; पण दर्जेदार चित्रपट प्रेक्षकांपासून दूरच राहील.

पुणेकरांचे एव्हरेस्ट मॉडेल

जगातल्या सर्वोच्च शिखरावर काल महाराष्ट्राचा झेंडा पुन्हा एकदा रोवला गेला आहे. पुणे पंचक्रोशीतल्या एक नव्हे दोन नव्हे तर तब्बल बारा साहसवीरांनी एकाच दिवशी एव्हरेस्ट सर केले हा एव्हरेस्टच्या इतिहासातलाही दुर्मिळ दिवस ठरावा. जगाच्या कानाकोपऱ्यातल्या मराठी माणसाला अभिमान वाटावा असाच हा पराक्रम आहे. गेल्या अर्धदशकाहून अधिक काळ भारतीय गिर्यारोहकांच्या एव्हरेस्ट मोहिमा सुरू आहेत. गिरीेप्रेमी आणि सागरमाथा या संस्थांनी या क्षेत्रातील भारतीयांच्या कामगिरीचा आणखी एक सुवर्णअध्याय लिहिला आहे. गिर्यारोहकांची संख्या आणि ते सगळे एकाच गावातले असणे याही पलीकडे जाणारे या मोहिमांचे वैशिष्ठ्य म्हणजे या नागरी मोहिमा आहेत. साहस, उत्सफूर्तता आणि उपक्रमशीलता यांना एका सूत्रात बांधणाऱ्या या मोहीमा सर्वार्थाने लोकाश्रयावर झालेल्या आहेत. गेल्या शनिवारी (दि. 19 मे 2012) सकाळी या तरूणांनी जेव्हा एव्हरेस्टवरून छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या नावाचा जयघोष केला त्यावेळी या मोहिमांशी तन-मन-धनाने जोडल्या गेलेल्या हजारो पुणेकरांच्या मनात एव्हरेस्टवर पाऊल ठेवल्याची भावना निर्माण झाली असणार. हे श्रेय सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचे आहे. लांब कुठेतरी अनगड पर्वतरांगांमध्ये चालणाऱ्या या खेळात या गिर्यारोहकांनी अगदी सामान्यातल्या सामान्य नागरिकाचाही सहभाग मिळवला. एव्हरेस्ट सर करण्याच्या स्वप्नीशी हा सामान्य माणूसही जोडला गेला. राव पुरसे नसतील तर गावाला बरोबर घेऊन अगदी एव्हरेस्टही गाठता येते, हे या "डोंगरातल्या माणसांनी" आणखी एकदा दाखवून दिले आहे. गावाला जोडून घेण्याच्या गिरीप्रेमींच्या या एव्हरेस्ट मॉडेलचाही या निमित्ताने अभ्यास व्हावा. साहसाला उत्सफूर्ततेच्या पातळीवरून सार्वत्रिक सहभागाच्या पातळीवर नेण्याचे कौशल्य त्यांनी दाखवले आहे. साहस आणि उत्सफूर्तता निव्वळ जल्लोषाच्या पातळीवर राहाणार नाही याची काळजी घेण्याचा शहाणपणाही इथे आहे. प्रामाणिक पारदर्शकता आणि सुस्पष्ट ध्येय एवढा एकच मुद्दा या प्रयत्नांमध्ये सातत्याने दिसत रहातो. अडचणींनी डगमगून न जाता ठरवलेल्या वेळापत्रकात बदल न करण्याचा या गिर्यारोहकांचा निश्‍चयच त्यांना एव्हरेस्टवर घेऊन गेला आहे. तेन्झिंग नोर्गे आणि एडमंड हिलरींच्या कितीतरी आधी, 1924मध्ये एव्हरेस्ट सर करण्याचा पहिला प्रयत्न करणारे ब्रिटीश गिर्यारोहक जॉर्ज मेलरी यांचा एक किस्सा सांगतात. एव्हरेस्टच्या त्या अयशस्वी मोहीमेत अँड्रयू आयर्विन या आपल्या सहकाऱ्यासह बेपत्ता झालेल्या मेलरींना मोहीमेच्या आधी "कशाला एवढा खटाटोप'', अशी विचारणा करणाऱ्या कुणा एकाला मेलरींनी दिलेले उत्तर, हा प्रश्‍न विचारणाऱ्यांना आजही ऐकवले जाते. मेलरी म्हणाले होते, "बीकॉज इट इज देअर'' ---कारण ते (शिखर) तिथे आहे म्हणून. एव्हरेस्ट विजयाच्या निमित्ताने वेगळ्या वाटेवरून चालणाऱ्यांसमोर प्रश्‍न उभे करणाऱ्यांना ही आठवण आवर्जून सांगायला हवी. लोकांच्या सहकार्यावर उभे राहिलेले गिरीप्रेमींचे मोहीम व्यावस्थापनाचे हे एव्हरेस्ट मॉडेल अन्य समाजोपयोगी कामांसाठी उपयोगी ठरेल का हे या निमित्ताने पहायला हवे. कल्याणकारी राज्याच्या दिशेने सुरू झालेला विकासाचा प्रवास जागतिकीकरणाच्या रेट्यामुळे ज्या वळणावर येऊन उभा आहे, त्या वळणावर ही गरज विशेषत्वाने अधोरेखीत होते आहे. महाराष्ट्राने आजपर्यंत विकासाच्या, बदलाच्या असंख्य प्रयत्नांना साथ दिली आहे, देत आहे. महात्मा गांधींनी महाराष्ट्राला कार्यकर्त्यांचे मोहोळ म्हटले होते. एखाद्या कामाचा ध्यास घेऊन काम करणाऱ्यांची महाराष्ट्रात वानवा नाही. प्रसंगी 'एकला चालो रे...' अशी भुमिका घेऊन आपले काम करत रहाणाऱ्यांचीही संख्याही मोठी आहे. कोकणाच्या किनाऱ्यापासून सातपुड्याच्या पर्वत रांगांपर्यंतचा महाराष्ट्राचा कोणताही भाग याला अपवाद नाही. आस्मानी आणि सुलतानी या दोन्ही मुद्‌द्‌यांशी झगडत बदल घडवून आणणारे असंख्य हात आपल्या आजूबाजूला आहेत. त्यांनी डोंगर राखले आहेत, पाणी जिरवले आहे, गावाचा चेहरा बदलायचा प्रयत्न केला आहे, गरीबाला आत्मसन्मान देणारी आर्थिक पत निर्माण केली आहे, माणसांना शिकवले आहे. मात्र आजही यातले अनेक प्रयोग केवळ प्रकाशाच्या पुंजक्‍यांच्या स्वरूपात उभे आहेत. कारणे अनेक असतील. कुठे नेतृत्वाच्या कुवतीचा प्रश्‍न असेल, कुठे बदल समजावून घेण्याचा वेग कमी पडत असेल. मूल्यव्यवस्था बदलते आहे. समाजासमोरच्या आव्हानांचे स्वरूपही बदलते आहे. अशा वेळी आपल्या आजूबाजूच्या प्रत्येकाला आपल्या मुद्द्‌याबरोबर जोडण्याचा प्रयत्न करणारी, आपल्या प्रयत्नांशी सुसंगत असणारी आणि साहस, उत्सफूर्तता आणि लोकसहभाग या त्रिसूत्रीवर आधारलेली नवी भाषा निर्माण करण्याचा प्रयत्न करता येईल का, याचा विचारही एव्हरेस्टविरांच्या विजयाच्या आनंदात सहभागी होताना करायला हवा.

विद्यापीठांचा सुकाळ, गुणवत्तेचे काय?

पैसा आणि जमीन असणाऱ्या कोणालाही विद्यापीठ काढण्याची मुभा देणारे खासगी विद्यापीठ विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अक्षरशः अर्ध्या मिनिटात कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाले आहे. विधान परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी हे विधेयक काही बदलांसह विधानसभेत मांडले गेले. सात वर्षांपूर्वी विधेयकाला राज्यभर झालेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने ते विधानसभेत मांडलेच नव्हते. ते मांडण्यासाठी सरकारला मावळातल्या गोळीबारावरून झालेल्या गोंधळाचे निमित्त सापडले, हा निव्वळ योगायोग असावा का?

एका बाजूला "शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणारा काळा कायदा' अशा शब्दात या विधेयकाची संभावना झाली. दुसरीकडे शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या बदलांविषयी सातत्याने आपले म्हणणे मांडणाऱ्या तज्ज्ञांनीही या विधेयकातल्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले. विधेयकातल्या पळवाटा बंद करा, असा त्यांचा आग्रह होता. शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर अशा विधेयकाबद्दल आक्रस्ताळी भूमिका घेण्याऐवजी सरकार आणि समाजातल्या अन्य घटकांच्या सहकार्याने गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी नवी सक्षम यंत्रणा निर्माण होणे अपेक्षित होते. सरकारने मात्र राज्यातले शिक्षण घडवण्याइतकीच बिघडवण्याचीही क्षमता असणारे हे विधेयक गोंधळात मंजूर होऊ देण्याची असंवेदनशीलता दाखवली. तरुणांची वाढती संख्या हे आपले बलस्थान असल्याचे सांगणाऱ्या नेत्यांनी उच्च शिक्षणाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी एका अर्थाने खेळ केला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

या विधेयकात विविध पातळ्यांवर असणाऱ्या त्रुटी दाखवून देणारी एक लेखमाला "सकाळ'ने पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येत असतानाच प्रसिद्ध केली होती. विधेयकात त्रुटी आहेत, त्या लक्षातही येऊ लागल्या आहेत; मात्र विधेयक विधिमंडळात चर्चेसाठी दाखल झाल्याने आता तातडीने कोणताही बदल करणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका उच्च शिक्षण विभागाने त्या वेळी घेतली होती. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विधिमंडळात आमदारांची संयुक्त समिती नेमण्याच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो, असे म्हणण्याचा उदारपणाही उच्च शिक्षण विभागाने दाखवला होता.

स्वयं-अर्थसाहाय्यित विद्यापीठ (स्थापना व विनियमन) विधेयकाच्या रूपाने महाराष्ट्र सरकारने खासगी विद्यापीठांना मोकळे रान देण्याचा पुन्हा एकदा घाट घातल्याची टीका सातत्याने होत होती. अंबानींच्या रिलायन्स फाउंडेशनसह अन्य उद्योगपती, व्यापारी व नेतेमंडळींना कमीत कमी अटी असणारा खासगी विद्यापीठ कायदा लवकर हवा असल्यानेच सरकार हा कायदा आणण्याची घाई करत असल्याचा आरोपही केला गेला होता. "शंभर एकर जागा अधिक पाच कोटी रुपये', अशा शब्दात शिक्षणक्षेत्रातील बिनीच्या शिलेदारांनीच नव्या विधेयकामुळे येणाऱ्या खासगी विद्यापीठांचे वर्णन केले आहे. खासगी विद्यापीठात शुल्क नियंत्रणाची तरतूद नसणे, आरक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वाला दिलेली बगल, ही विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आणि कुलपतींच्याही नियंत्रणाबाहेर असणे आणि बड्या गुंतवणूकदारांमुळे शिक्षणाचा व्यापार होण्याची भीती या विधेयकाच्या निमित्ताने व्यक्त होते आहे. महाराष्ट्राला शतकाहून अधिक काळ शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा एक मोठा इतिहास आहे. आता मात्र महाराष्ट्रात खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी किंबहुना शिक्षणविषयक आस्था असण्याचीच गरज संपुष्टात येऊ घातली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला; त्याचबरोबर कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड अशा अनेक राज्यांनी खासगी विद्यापीठांनाही प्रोत्साहन दिले. गेल्या काही काळात उच्च शिक्षणक्षेत्रात मोठे फेरबदलही झाले. यशपाल समिती, काकोडकर समिती, टंडन समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने चाकोरीबद्ध शिक्षणाला स्वायत्त करणारी नवी विधेयकेही तयार केली. आता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेवर काम सुरू झाले असताना सरकार व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाबरोबर व्होकेशनल एज्युकेशन व प्रशिक्षणावर भर देत आहे. रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा भाग म्हणून भविष्यात देशाच्या अविकसित आणि ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करायचे आहे. मुक्त आणि दूरशिक्षण, तसेच इंटरनेटवर आधारित शिक्षण प्रणालीवर मोठा भर द्यायचा आहे. ज्या विद्यापीठांपुढे अपुरा निधी, ढिसाळ व्यवस्थापन, कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची गरज अशी अनेक आव्हाने असताना बदलत्या काळाच्या संदर्भात शिक्षणक्षेत्रात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग असावा, या मतप्रवाहाकडेही सहजी दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थात या बाबतीत कर्नाटक आणि छत्तीसगड अशी दोन टोकाची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. छत्तीसगडमध्ये काही वर्षांपूर्वी एका रात्रीत शेकडो विद्यापीठे उदयास आली. त्यातल्या 112 विद्यापीठांची परवानगी रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. कर्नाटक राज्याने मात्र महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना पथदर्शक ठरेल असे नवे धोरण आखले आहे. कर्नाटक ज्ञान आयोगाने मांडलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यास आणि विद्यापीठांना कार्यक्षम करण्यास उपयुक्त ठरेल, असे शिक्षणक्षेत्राचे मत आहे. खासगी विद्यापीठांचे तत्त्व मान्य करताना विधेयकातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी कर्नाटकासारख्या यशस्वी ठरलेल्या आणि छत्तीसगड सारख्या फसलेल्या प्रयोगांचा आढावा घेणे म्हणूनच आवश्‍यक ठरणार आहे.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विद्यापीठे आता भारताकडे लक्ष ठेवून आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावरही शिक्षणक्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. या परिस्थितीत देशातल्या तरुण पिढीच्या विस्तारत जाणाऱ्या आशाआकांक्षा लक्षात घेऊन उच्च शिक्षणक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान स्वीकारताना आता सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेचेही भान ठेवत योजना आखाव्या लागणार आहेत.

Spare the monument the saga our small romances

Do we love our history without a sense of responsibility? We tend not to learn much from the past but we find it convenient to bask in the glory of the heroic deeds of our ancestors. I think we all like carrying the load of our golden past without really bothering to care for it. Last week a few village youngsters from around Sinhagad “cleaned” the fort. They rubbed off names and vehicle numbers scribbled over the ruins, the only tangible link that ties us to our past.

Protecting the sanctity of Sinhagad or any monument for that matter should not be just a passing fad. I don’t wish to imply that I support the deployment of culture police at all these spots. The views of the cultural police verge on fanaticism. They have fixed notions about the 'good' and 'bad' aspects of Indian culture as they interpret it. But we need to learn the etiquettes of monument tourism. The world famous Kailas at Ellora, the stupa at Karla caves, the rock-cut images of Shiva and Vishnu at Badami, the magnificent temple complex of Patadakkal, the huge high reliefs at Elephanta, remains of the magnificent bajarpeth -- the market place atop Fort Raigad, or the now neglected Shilahar dynasty fort in the wilderness of the Western Ghats. If we want others to see these as virtual bridges to our glorious past, their sanctity needs to be preserved.

Hardly any of these great works of art is a signed piece. Sculptors who livened up the otherwise lifeless stones have left no names on their awe-inspiring creations. The only exception I found was in Raigad. The 17th century Maratha architect Hiroji Indulakar who rebuilt Raigad as the capital of Maratha raj has had two lines inscribed on the steps of the Jagadishwar temple. It reads: Seveche thai tatpar/Hiroji Indulkar (at your service, always, says Hiroji). There is so much humility to the man's claim. The place Hiroji chose to get his name engraved is one of the steps leading to the Jagdishwar temple, a spot which is not easy to notice unless it is pointed out. This is the only instance I know of a person who actually planned and worked on a project of this kind leaving his signature. The words Shri Chamundaraye Karveeyale carved at the foot of the great monolith statue of Bahubali at Shravanbelgol announces the name of the king who commissioned the work, and not of those who actually worked with the huge stone face.

Then what’s so great about leaving our names on these monuments?

Whenever I go to Sinhagad or Karla caves, I often wonder how these monument walls feel about being treated as billboards announcing the romance of faceless couples who had a good spent a happy day up here. This is the sad story of almost every forlorn fort of Maharashtra. And these edifices are the only thing we have to showcase the glorious history we never cease boasting about. Ironically, these monument were once the most critical sites of strategic planning in this region. At some of these, our ancestors have sacrificed their lives to defend their land.

I think the only way we can show respect for our culture and our past is by treating our monuments with greater respect and responsibility. And their preservation should be a matter of reason, not some fanatical sentiment.

(First published in Maharashtra Herald on April 14, 2005)