ट्रॅक्‍स अँड साईन्स : 'सिंहाचा वाटा'

भारत हा जगाच्या पाठीवरचा असा एकमेव देश आहे जिथे बृहतमार्जारकुलातले वाघ आणि सिंह हे दोन्ही प्राणी सापडतात. देशाच्या पश्‍चिम टोकाला जुनागडजवळचा गीर हा सिंहांचा देश आहे. पश्‍चिम घाटांच्या सदाहरित अरण्यांपासून ते मध्य भारतातली, विदर्भातली पानझडींची वने, पश्‍चिम बंगालमधले सुंदरबनाचे पाणथळ प्रदेश ते आसाममधल्या अरण्यांपर्यंत वाघांचा वावर आहे. सिंहांच्या विपुलतेसाठी प्रसिद्ध असणाऱ्या आफ्रिकेतल्या गवताळ प्रदेशांमध्ये वाघ नाही आणि तुर्कस्तानापासून ते बर्फाळ सैबेरियापर्यंत आणि आग्नेय आशियातल्या जावा आणि बाली बेटांमध्ये पसरलेल्या भूप्रदेशात सिंह नाही. भारतातल्या जैवविविधतेचे महत्त्व या एकाच मुद्‌द्‌याने अधोरेखीत व्हावे.

हे आज आठवायचे कारण म्हणजे गीरच्या अभयारण्याभोवतीच्या ईको-सेन्सेटिव्ह झोनचा (पर्यावरणाच्यादृष्टीने संवेदनाशील भूभाग -ईएसझेड) आकार कमी करण्याच्या प्रस्तावावरून सुरू असलेली चर्चा. गीर हे आशियायी सिंहांचे (शास्त्रीय नावः पॅंथेरा लिओ पर्सिका) शेवटचे वसतीस्थान. या गीर अभयारण्याभोवतीचा सिंहांच्या वावराच्यादृष्टीने महत्त्वाचा असलेला भूभाग आक्रसत गेला तर त्याचे विपरीत परिणाम होतील, अशी भिती वन्यजीव अभ्यासकांना वाटते आहे. यातून अनर्थ घडेल, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

प्राण्यापक्ष्यांवर प्रेम करणाऱ्या एका मित्राबरोबर अशाच गप्पा मारताना त्यानी केलेलं एक विधान असंच लक्षात राहीलं होतं. प्राण्यांना हद्दी कळत नाहीत, असं तो कुठल्यातरी संदर्भात बोलताना म्हणाला होता. होतं काय, अभयारण्याच्या सीमांना लागून अगदी तस्संच दिसणारं आणि वागणारं रान असतं. फरक असतो तो त्या जमिनीच्या आणि त्यावरच्या झाडांच्या, गवताच्या मालकीचा. अभयारण्यात ती मालकी सरकारची असते, आणि त्यापलीकडे कोणा एका व्यक्तीची, संस्थेची असते. नकाशावर या सीमा छान आखलेल्या पण असतात. प्रश्‍न इतकाच असतो की ज्या प्राण्यांना सुरक्षितपणे वावरता यावं म्हणून नकाशांवर अभयारण्यांच्या सीमा रेखाटल्या जातात त्यांना माणसांची भाषा वाचता येत नाही, पर्यायाने अभयारण्य कुठे संपतं ते त्यांना कळत नाही आणि अभयारण्याला लागून असलेलं अभयारण्यासारखंच रान त्यांना आपल्यासाठी नाही, हेही त्यांना समजत नाही; आणि ते माणसांच्या जमिनीवर "आक्रमण' करतात. अभयारण्य म्हणून घोषित झालेल्या वनांना लागून असणाऱ्या जमिनींचा अनिर्बंध "विकास' झाला, माणसांचा वावर वाढला, त्या जमिनी वापरण्याच्या पद्धतीत, तिथल्या पीक पद्धतीत, तिथल्या बांधकामांत, नैसर्गिक स्त्रोतांच्या वापराच्या प्रमाणात आजूबाजूच्या पर्यावरणाशी विसंगत ठरणारे बदल झाले; तर त्याचे परिणाम संरक्षित वनांनाही भोगावे लागतात. अभयारण्यांच्या शेजारच्या जमिनींवरही म्हणून काही निर्बंध असावेत असा विचार स्वीकारला गेला. हा ईएसझेड.

वनांच्या आजूबाजूलाही प्राण्यांचा वावर असतो. काहीवेळा दोन अरण्यांना जोडणारे वनांचे पट्टे असतात. प्राण्यांच्या वावराचा विचार केला तर हे पेट्‌ट्‌ही खूप महत्त्वाचे ठरतात. या सगळ्या जमिनी प्राण्यांच्या भवतालाचा भाग असतो आणि म्हणून तो जपला जावा, असं वन्यजीव अभ्यासकांना वाटतं. गीरच्या संदर्भात अलिकडे आलेल्या बातम्यांनुसार स्थानिक वनखात्याला गीर भोवतालचा ईएसझेड आठ ते अठरा किलोमिटरवरून अवघ्या अर्ध्या किलोमिटवर आणायचाय. त्यामुळे सिंहप्रेमी अभ्यासक अस्वस्थ आहेत. असं घडलं तर गीरच्या परिसरातला सिंहांचा वावर आक्रसेल, असं त्यांचं मत आहे.

गीरच्या सिंहांचाही एक इतिहास आहे. आशियायी सिंहांसाठी काही भूभाग राखून ठेवण्याची मूळ कल्पना भारताच्या इतिहासात ज्याच्या नावासमोर (दडपशाही, हुकूमशाहीतच्या अर्थाने) "शाही' हा शब्द जोडला जातो त्या लॉर्ड कर्झनची. जुनागडच्या महाराजांनी कर्झनच्या कल्पनेनुसार सासण-गीरच्या परिसरात सिंहांच्या शिकारीला बंदी करून जंगलच्या राजाला अभय दिलं. ही घटना विसाव्या शतकाच्या सुरवातीची. त्याकाळात गीर परिसरात ब्रिटीश अधिकाऱ्यांनी स्थानिकांच्या बरोबरीने शेकडो सिंहांची शिकार केल्याच्या अनेक नोंदी सापडतात. गीरमध्ये अवघे वीस सिंह उरले आहेत अशी 1913च्या आसपासची एक नोंद मला या संदर्भात वाचताना मिळाली. गीरला अभयारण्याचा दर्जा मिळाला 1965 मध्ये. म्हशी किंवा रेड्यांच्या भक्ष्याचे आमिष दाखवून तिथे "लायन शो' व्हायचे. वीस-बावीस वर्ष ते चालू होते.
सिंहांसाठी माहिती असलेलं गीर आज देशातला जैवविविधतेचा एक महत्त्वाचा ठेवा आहे. एका नोंदीनुसार साडेतेवीसशेपेक्षा जास्त लहानमोठे प्राणी, तीनशे जातींचे पक्षी, पस्तीसएक सपरटे आणि दोन हजारांच्या आसपास किटकांच्या प्रजाती आज गीरमध्ये नांदत आहेत. इथे एक मगर प्रजनन केंद्रही आहे.

भारतातली अरण्यं आक्रसत चालली आहेत, असे अनेक अभ्यास दर्शवतात. वनक्षेत्र किती असावं याचे काही निकष आहेत. फॉरेस्ट सर्व्हे ऑफ इंडीयाने 2013मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या आकडेवारीनुसार संपूर्ण देशातल्या 21 टक्‍क्‍यांपेक्षा थोडी जास्त जमीन वनांखाली होती. यात वनांखालची सर्वाधिक जमीन होती मिझोराममध्ये. आणि सगळ्यात कमी होती पंजाब आणि हरियानात. त्या आकडेवारीप्रमाणे गुजराथमध्ये जवळपास साडेसात टक्के आणि महाराष्ट्रात साडेसोळा टक्के जमीनी वनांखाली होत्या. गीरच्या सभोवतालचा ईको-सेन्सेटिव्ह झोन कमी करण्याच्या निर्णयाबद्दल वन्यजीव अभ्यासकांच्या मनात असलेल्या भितीला कदाचित ही पार्श्‍वभूमी आहे.

दुसऱ्या एका बातमी नुसार गेल्या काही महिन्यांपासून गीर आणि गिरनार या दोन अभयारण्यांना युनेस्कोची मान्यता मिळावी असे प्रयत्न चालले आहेत. परदेशी पर्यटकांना आकर्षित करण्यासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे म्हणे. पाठोपाठ या दोन्ही बातम्या वाचल्यानंतर त्याची संगती लावणं जरा कठीणच आहे. अभयारण्याला लागून असणाऱ्या परिसरातला "विकास' पूरक राहीला नाही तर पर्यटकांना आकर्षित करण्यासारखं काय राहील कोण जाणे.. पर्यटन वाढवून रोजगार निर्माण करून अभयारण्याच्या परिसरातल्या माणसांच्याही जगण्याची दर्जा वाढवण्यात गैर काहीच नाही. पण हे करत असताना ज्या सिंहांसाठी पर्यटकांनी यावं असं आपल्याला वाटतंय त्या सिंहांच्या वाट्याचा विचारही करायला हवा.

ट्रॅकस्‌ अँड साईन्सः एलेफंटाईन ईश्‍यू

नागालॅंड आणि हिमाचलचे वनाधिकारी गेल्या महिन्यापासून एका भलत्याच पेचप्रसंगाला तोंड देत आहेत. एकमेकांपासून जवळपास हजारबाराशे मैलांवर असलेल्या या दोन राज्यांत साम्य शोधायला गेलं तर बऱ्याच गोष्टी सापडतील. म्हणजे दोन्हीकडे जंगलं आहेत. डोंगर आहेत. नद्या आहेत. पण हे साम्य या ढोबळ मुद्‌द्‌यावरच संपतं. तर झालं काय, हिमाचलच्या वनखात्याने मणीपूर, अरूणाचल प्रदेश आणि नागालॅंडच्या वनखात्याला आपल्याकडची माकडं देऊ केली. हिमाचलच्या वेगवेगळ्या भागांत उच्छाद मांडणाऱ्या या कपीकुलोत्पन्नांना लांबवर पाठवून देण्यावाचून बहुदा त्यांच्याकडे दुसरा पर्याय उरला नसणार. मग हिमाचलातल्या जंगल खात्याच्या रावसाहेबांनी अनुक्रमे मणीपूर, अरूणाचल प्रदेश आणि नागालॅंडच्या जंगल खात्याच्या रावसाहेबांबरोबर पत्रव्यवहार केला. कसंही करा पण त्यांना आमची माकडं घ्याच, अशी गळच घातली. या आधी त्यांनी आणखी कोणकोणत्या राज्यांना भेटीदाखल आपल्याकडची माकडं देण्याचा प्रयत्न केला याची माहिती उपलब्ध नसली तरी या तिन्ही राज्यांनी हिमाचलने देऊ केलेली ही अनोखी भेट स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली. हिमाचलमधल्या दोन एक लाख माकडांपैकी तीस हजार माकडं ईशान्येकडच्या तीन राज्यांत रिलोकेट करायची, अशी कल्पना होती. पत्रव्यवहार सुरू होता. काही मिटींगापण झाल्या. आणि अचानक मामला थंडावला. नागालॅंडच्या जंगल खात्याच्या रावसाहेबांनी हिमाचलला रिटर्न गिफ्ट देऊ केली. नागालॅंडच्या वोखा जिल्ह्यात जवळपास दिडशे हत्ती आहेत. तुमच्याकडच्या शेतकऱ्यांना सतावणारी माकडं आम्ही घेतो, त्या बदल्यात आमच्याकडच्या शेतकऱ्यांना सतावणारे काही हत्ती तुम्ही घ्या. असा साधा सोपा प्रस्ताव नागालॅंडनी हिमाचलसमोर मांडला. आणि एकदम एक "एलेफंटाईन ईश्‍यू'च तयार झाला. हिमाचल हा काही हत्तींचा देश नाही. त्यामुळे तिथल्या वनाधिकाऱ्यांचा हॅम्लेट झाला आहे. अजूनतरी यावर काही तोडगा निघाल्याचं ऐकिवात नाही. हिमाचलमधला माकडांचा प्रश्‍न गंभीर आहे. जवळपास तेवीसशे गावांतल्या शेतकऱ्यांना आपल्या पिकांवर डोळ्यात तेल घालून लक्ष ठेवावे लागते. यातल्या बऱ्याचशा शेतकऱ्यांनी म्हणे माकडांच्या त्रासाला कंटाळून शेतीच पडीक ठेवलीय. माकडांच्या हल्ल्यात शेकड्यानी माणसं जखमी झाली आहेत, आणि त्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी सरकारला लाखावारी रुपयांचा खर्च आहे. गेल्या मार्च महिन्यात केंद्र सरकारने उपद्रवी माकडं मारायची परवानगी दिली. सहा महिन्यांकरीता ही परवानगी होती. पण जनमत साक्षात महाबली हनुमंताच्या वंशजांविरूद्ध शस्त्र उचलण्याच्या विरोधात होते. त्यामुळे उपद्रवी माकडांचा बंदोबस्त करण्यासाठी रोख पैशाचे आमिष असूनही त्याचा काही उपयोग झाला नाही.

हिमाचलमध्ये माकडांनी मांडलेला उच्छाद किंवा नागालॅंडमध्ये हत्तींकडून होणारी पिकांची नासधूस हा काही आजचा प्रश्‍न नाही. मनुष्यप्राणी आणि अन्य प्राणी यांच्यातला हा संघर्ष सजीवसृष्टीइतकाच जुना आहे. तो जगात अनेक ठिकाणी आहे. विशेषतः माकडांनी वाढत्या मानवी वस्त्यांना कधीच आपलेसे केल्याचे तज्ज्ञ सांगतात. अन्य प्राण्यांच्या बाबतीत बोलायचे तर राखीव ठेवलेली अरण्ये कमी पडायला लागली; गवताळ रानांपासून ते घनदाट सदाहरीत अरण्यांमध्ये राहणाऱ्या प्राण्यांचे अधिवास धोक्‍यात आले, भक्ष्य कमी झाले, पाणवठे लवकर सुकायला लागले तसे यातले काही प्राणी मानवी वस्तीकडे वळले. यातही बिबट्यासारख्या काही प्राण्यांच्या टिकून राहण्याच्या आकांक्षेने मानवी अतिक्रमणांवरही मात केली. बिबट्या उसाच्या फडात रहायला शिकला. उसाच्या फडात बिबट्याची पिल्लं सापडायला लागली. हत्ती नव्या जागा शोधायला लागले. विणीच्या हंगामासाठी स्थलांतर करणारे पक्षी नेहमीच्या जागांकडे फिरकेनासे झाले. वाघांच्या बाबतीत मात्र अगदी उलट घडत गेलं. एकटं रहाण्याकडे स्वभावतः कल असलेला वाघ जसा अधिवासांबरोबर आक्रसत गेला, तसेच माळढोकसारखे पक्षीही संपत गेले. ते इतके कमी झाले की दुर्मीळ प्राण्यापक्षांच्या यादीत जाऊन बसले. हे झालं मोठ्यांचं. जैवसाखळीत तितकेच महत्त्वाचे असलेल्या कित्येक छोटे मोठे प्राणी पक्षी, सरपटे, मासे, कोळी, कृमी, झाडं, झुडपांना या अतिक्रमणासमोर शरणागती पत्करावी लागली. बरेचसे दुर्मीळ झाले, काही चित्रांतच जाऊन बसले. लहानपणी सगळ्यात आधी भेटणारी चिमणी शहरांतून आता हद्दपारच झाली आहे आणि रामायणातल्या जटायूशी नातं सांगणारी गिधाडंही.

विजिगीषू वृत्तीने बाहेर पडणाऱ्या या प्राण्यांचा माणसाशी संबंध आल्यावर काही अपघातही घडले. पण तरीही मानवी वस्तीत शिरणाऱ्या माकडं, नीलगायी, रानडुकरं यांना व्हर्मिन म्हणजे उपद्रवी ठरवून मारून टाकणे, हा उपाय नक्कीच नाही. गेली कित्येक वर्ष जगभरातली शहाणी माणसं माणूस आणि प्राण्यांमधल्या संघर्षावर उपाय शोधण्याच्या प्रयत्नात आहेत. या संघर्षाला खूप बाजू आहेत, बोचणाऱ्या कडा आहेत, माणसाच्याही जगण्याच्या लढाईचे संदर्भ आहेत. पुन्हा जगाच्या एका बाजूला सापडलेली उत्तरं दुसऱ्या बाजूला उपयोगी ठरतील याची शाश्‍वती असूच शकत नाही. पृथ्वीवर, इथल्या अरण्यांवर, पाण्यावर, तिथल्या हवेवर आपल्या इतकाच अधिकार असणाऱ्या प्राण्यापक्षांना, झाडाझुडपांनाही आपल्याबरोबर सामावून घेण्याचा विचार माणसालाच करावा लागणार आहे. त्यावरचे उपाय सापडेपर्यंत शोधावे लागणार आहेत, अन्यथा सर्वांभूती परमेश्‍वर पहाणाऱ्या संतांचा वारसा सांगायचा कशाला?

ट्रॅक्‍स अँड साईन्स: गोष्ट एका खाणीची

शिराली माईन. लांबलचक पसरलेली. मॅंगेनीझचा विटकरी रंग अंगाखांद्यावर मिरवणारी. मॅकेन्नाज्‌ गोल्डची आठवण करून देणारी. अगदी पहिल्यांदा जेव्हा दांडेलीला गेलो तेव्हा जंगलाच्या अगदी ऐन मध्यावर आ वासून पडलेल्या या खाणीकडे जाणारा रस्ताच तेवढा पाहिला होता. कवळा केव्हजकडे जाताना. झाली यालाही वीसबावीस वर्ष. खाणीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या तोंडावरच एक मोठा बांबू किंवा लोखंडी बार आडवा लावलेला. शेजारी रखवालदारासाठी एक आडोसा. त्यानंतर आगंतुकांना मज्जाव. नाही म्हणायला रस्त्याला लागून असणाऱ्या टेकाडावरच्या ऍस्बेस्टॉसच्या पत्र्यांच्या घरात लुकलुकणारे एकदोन दिवे.

""तिकडे खाण आहे एक, मोठ्ठी,'' कोणीतरी माहिती दिली.
""खाण? जंगलात? इतक्‍या आत?''
""आहे,'' कोणाच्या तरी प्रश्‍नाला कोणीतरी उत्तर दिले.
विषय तेवढ्यावरच राहिला.

मधल्या काळात दांडेलीला आणखी एक दोनदा जाणं झालं. कोल्हापूरच्या सुनिल करकऱ्यांबरोबर. सुनिलचा जंगलांचा आणि प्राणीपक्षांचा अभ्यास मोठा. विशेषतः ट्रॅक्‍स अॅन्ड साईन्सचा. जंगलात प्रत्यक्ष एखादा प्राणी पहाणं जितकं थरारक आहे, तितकाच जंगल वाचण्याचा अनुभवही थरारक असतो. त्यासाठी या ट्रॅक्‍स अॅन्ड साईन्सच्या अभ्यासाची खूप मदत होते. अगदी रानवाटांवर उमटलेल्या पाऊलखुणांपासून ते झाडांच्या बुंध्यांवरच्या ओरखड्यांपर्यंत प्रत्येक खूण काहीतरी सांगत असते. कधी ती एखाद्या पट्टेरी वाघाच्या हालचालींची कहाणी असते तर कधी हत्तींच्या, अस्वलांच्या येण्याजाण्याची, कधी प्रत्यक्ष मिथिलेच्या राजकन्येला मोहात पाडणाऱ्या सुवर्णमृगाची कांती मिरवणाऱ्या चितळांच्या निवाऱ्याची.

बहुतेक सगळेजण पहातात तसा मीही वाघ पहिल्यांदा पाहिला तो चित्रात. चांदोबात किंवा त्याच्याही आधी लहान मुलांसाठी मोठ्या टायपात छापलेल्या पुस्तकात. पण पहिल्यांदा वाघ "अनुभवला' तो या शिराली माईन्स्‌च्या परिसरात. त्यावेळी जेव्हा दांडेलीला गेलो तेव्हा या खाणी बंद झाल्या होत्या. एका न्यायालयीन निर्णयानंतर कर्नाटकाच्या वनखात्याने ही कारवाई केली होती. शिराली माईन्सकडे जाणाऱ्या रस्त्यावर आता तो अडथळा नव्हता, रखवालदाराचा आडोसाही नव्हता आणि टेकाडावरची अॅस्बेस्टॉसची पत्र्याची घरेही नव्हती. कधीकाळी ती जिथे होती तिथे आता झाडोरा उगवून आला होता. वाघ "पहाण्याचा' तो ऑफ-लाईन अनुभव तिथल्या निसर्गासाठी किती महत्त्वाचा होता ते हळुहळु उलगडत गेलं.

पहाटेची वेळ होती. दवांत भिजलेल्या रानवाटांचा ओलसर वास अजूनही ताजा होता. कधीकाळी खाणीत येणाऱ्या ट्रकांनी आणि इतर अवजड यंत्रानी व्यापलेल्या त्या रस्त्याचं "वापरलेपण' निसर्ग आता पुसून टाकत होता. वाटेच्या दोन्ही बाजूला वाढलेलं गवत आणि त्याच्या मागच्या झाडाझुडपांमध्ये लपलेल्या प्राण्यापक्षांच्या हालचालींच्या खाणाखुणा शोधताना एकदम कुणाला तरी तो पहिल्यांदा दिसला. आदल्या रात्री सुनिलनी दिलेलं ट्रॅक्‍स ऍन्ड साईन्सवरचं लेक्‍चर बहुतेकांच्या बॅकअपमध्ये चांगलं ताजं होतं, त्यामुळे काहीतरी वेगळं शोधायची प्रत्येकाचीच घाई होती. निसर्गात ढवळाढवळ करायची नाही, अशी तंबी सुनिलसरांनी दिली होती. या शोधात कुणाला तरी तो ठसा दिसला. चांगला तळहाताएवढा अगदी छान उठून दिसणारा पावलाचा ठसा होता तो. वाघाचाच. शंकाच नको. काल रात्रीच स्लाईड पाहिल्या होत्या. ""सर.... वाघ.....'', कुणीतरी ओरडलं आणि आपापल्या शोधविश्‍वात असलेल्या त्या पंचवीस-तीस जणांची एकदम धावपळ झाली.

ओल्या लाल मातीवर उमटलेला तो ठसा अजूनही डोळ्यासमोर आहे. मग आजूबाजूला आणखी एखादा ठसा सापडतो का, त्याची शोधाशोध सुरू झाली. मग एक लेक्‍चरच सुरू झालं. आधी हा ठसा सौ. वाघांचा आहे की श्री. बिबट्या यांचा यावर खल झाला. कारण मादी वाघ आणि पूर्ण वाढ झालेला नर बिबट्या यांच्या पायाचे ठसे बऱ्याचदा नवख्या निरिक्षकाला गोंधळात टाकतात. पगमार्कस्‌ किंवा प्राण्यांच्या पावलांच्या ठशांचे शास्त्र हा ट्रॅक्‍स अॅन्ड साईन्समधला एक विलक्षण भाग आहे. ठसा जर सुस्पष्ट असेल तर त्या प्राण्याच्या शारिरिक स्थितीपासून ते त्याच्या त्यावेळच्या मानसिक स्थितीपर्यंत काही अंदाज तज्ज्ञ बांधू शकतात.

ठसा अजूनही वाळून कडक झालेला नव्हता. त्यावरून तो आदल्या रात्रीचा असावा, असा अंदाज व्यक्त झाला. त्याचे फोटोबिटो काढून झाले. आता सगळ्यांचीच झोप उडाली होती. काही तासांपूर्वी आपण आत्ता जिथे उभे आहोत तिथे आजूबाजूला एका वाघीणीचा वावर होता. ती आत्ता या क्षणी तिथे नाही पण आपण तिच्या वाटेवर उभे आहोत. ती अजून जवळपास असू शकते किंवा नसूही शकते. बरोबर पिल्लं असल्याच्या काही खाणाखुणा निदान आजूबाजूला दिसलेल्या नाहीत त्यामुळे ती एकटीच असावी, असल्या काहीतरी चर्चा डोक्‍यात ठेवून आम्ही शिराली पॉइंटकडे मोर्चा वळवला.
शिराली पॉइंट ही त्या परिसरातली सगळ्यात उंच जागा. कर्नाटकाच्या वनखात्याने तिथे जरा साफसफाई करून एक छानसा ऑब्झर्वेशन पॉइंट उभा केलाय. आजूबाजूच्या चित्रात न खुपणारा. तिथून पश्‍चिमेला दिसतात हिरव्या रंगाच्या असंख्य छटांमध्ये मिसळून जाणाऱ्या निळ्या रंगाच्या असंख्य छटा. एखाद्या सर्जनशील कलाकाराला थेट आव्हान देणाऱ्या. थोडं चढून आपण त्या खाणीच्या माथ्यावर येतो आणि अवचित समोर हा हिरव्या-निळ्या रंगांचा पसारा उलगडतो.

तिथे जरा टेकून, पाठपिशव्यांमधल्या माकडखाण्याच्या पिशव्यांची तोंड मोकळी होतात न होतात तेवढ्यात सुनिलची हाक आली, "अरे.. हे पहा.. काय ते..' माकडखाणं बाजूला ठेवून घोळका पुन्हा सुनिलच्या दिशेला. गवतात एका ठिकाणी चार लेंडकं पडली होती. "वाघाची शी..' सुनिलनी आणखी माहिती पुरवली. "शीऽऽऽऽ...' असा एक सामुदायिक चित्कार निघाला. मग प्राण्यांच्या वावराच्या खाणाखुणांच्या शास्त्रात प्राण्याची विष्ठा सापडणे कसे महत्त्वाचे आहे, त्यातून त्या प्राण्याचा अधिवास, सवयींबद्दल कितीतरी गोष्टी समजतात, यावर सुनिलचं एक लेक्‍चर झालं. कोणीतरी उत्साहाने ते स्कॅटस्‌ कॅमेरा रोलच्या एका डबीत भरले, कॅम्पसाईटला गेल्यावर त्यांची नोंद करायला म्हणून.
शिराली माईन्स्‌च्या परिसरातला वाघाचा हा वावर खूप काही सांगून जाणारा होता. निसर्गातल्या अन्नसाखळीच्या सर्वात वरच्या टोकावर वाघ असतो. ज्या जंगलात वाघ आहे ते जंगल परिपूर्ण आहे असे मानले जाते. कारण वाघ तिथे रहातो याचे अनेक अर्थ असतात. वाघाचे भक्ष्य असणाऱ्या तृणभक्षी प्राण्यांच्या विपुलतेपासून ते त्यांना लागणाऱ्या गवताच्या विपुलतेपर्यंत. गवत आहे म्हणजे माती आहे. मातीचा पोत चांगला आहे. पाणी थांबते आहे. एक ना दोन.

अगदी काही वर्षांपूर्वीपर्यंत माणसानी खणून काढलेल्या, यंत्रांच्या वावरामुळे नैसर्गिक स्वरूप हरवून बसलेल्या त्या डोंगरात वाघ परत आला, हा निसर्गाच्या चिवट सर्जनक्षमतेचा परमोच्च बिंदू होता. "धर्मो रक्षति, रक्षितः' असं मनुस्मृती म्हणते. याच चालीवर "निसर्गो रक्षति, रक्षितः' असं म्हटलं गेलंय. (तुम्ही) निसर्गाचे रक्षण करा, निसर्ग (तुमचे) रक्षण करेल.
निसर्ग स्वतःची काळजी घेतो; अगदी उजाड झालेला परिसरही पानाफुलांनी आणि प्राण्यापक्षांनी बहरून जातो याचं आणखी एक उदाहरण शिराली खाणींच्या स्वरूपात माझ्यासमोर उभं होतं. मात्र तिथे माणसाचा वावर नको. न्यायालयाच्या आदेशानंतर खाणी बंद करण्यात पुढाकार घेतलेले जी. सतीश नावाचे वनाधिकारी नंतर भेटले. शिराली माईन्स्‌च्या परिसरात वाघाच्या वावराच्या खाणाखुणा सापडण्याचं प्रमाण वाढल्याचं त्यांनी सांगितलं. त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे "आम्ही फार काही केलं नाही. आम्ही फक्त एक्‍सटर्नल इंटरफिअरन्स थांबवला. नेचर रिज्युव्हेनेटस्‌ इटसेल्फ.'
आजही दांडेलीला भेट देणाऱ्या प्राणीप्रेमींसाठी शिराली माईन्स्‌ हा मस्ट एरिया आहे. तिथलं जंगल आता आणखी वाढलय. पुन्हा दांडेलीला जाणं झालं नाही, पण शिराली माईन्सच्या परिसरात जवळपास दोनशे पक्ष्यांची नोंद झाल्याचे अलिकडेच वाचलं. इतक्‍या जातींचे पक्षी तिथे दिसू शकतात. दांडेलीतलं पक्षीजग खरंच समृद्ध आहे. चोचीवर केळ्याच्या आकाराचं शिंग मिरवणारा धनेश, लांबलचक काळपट सोनेरी पिसं घेऊन उडणारा स्वर्गिय नर्तक आणि मुठीपेक्षाही लहान असणारा देखणा स्कार्लेट मिनिव्हेट इथे सहज दिसू शकतात. कुळगीच्या कॅम्पसाईटला काहीही न करता नुसतं बसून रहायचं म्हटलं तरी पन्नासएक पक्ष्यांची चेकलिस्ट बनू शकते. आता भूतकाळात जमी झालेल्या शिराली माईन्स्‌नी दांडेलीच्या पक्षीजीवनाला आणखी एक पैलू जोडलाय.

वाढत्या, प्रसंगी वाढवून ठेवलेल्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी माणसानी निसर्गाशी लाखो वर्षांपासून भांडण मांडलं आहे. निसर्गावर मात करण्याची त्याची इच्छा आहे. माणसाचा भौतिक विकास आणि निसर्गाचं नैसर्गिक असणं हातात हात घालून कसं चालेल, यावर खूप लिहिलं बोललं गेलंय, जातंय, जाईल. या मुद्‌द्‌याला थेट उत्तरं मिळतील न मिळतील. निसर्ग नाउमेद होत नाही. माणूस थांबतो तिथे निसर्ग आपलं काम सुरू करतो; नव्या उमेदीनं. काय आणि किती गमावलंय यात गुंतून न पडता पुढचा रस्ता शोधतो. मला हे दाखवून दिलं, शिराली माईन्स्‌च्या कधीच न दिसलेल्या वाघीणीनी.

'लक्ष्मी'ची पावले

लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पंधरा क्षेत्रांमधील थेट परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून आर्थिक सुधारणांची वाट खुली केली. दीड वर्षापूर्वी "अच्छे दिन"चे स्वप्न दाखवत, "न भूतो" असे यश मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख डळमळीत करणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठेचाळीस तासांतच आणि स्वतः मोदी ब्रिटन व "जी-20" गटाच्या बैठकीसाठी दौऱ्यावर रवाना होण्याच्या चोवीस तास आधी ही घोषणा झाली, हा योगायोग नाही. बिहारमधील "एनडीए"च्या पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र सरकारच्या घोषणेमुळे या मुद्द्याला उत्तर मिळाले आहे.

पंधरा क्षेत्रांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे नियम आता शिथिल झाले आहेत. "एफडीआय"बाबतच्या धोरणांचा "नको'- "काही निवडक क्षेत्रांत चालेल'- ते "पूर्णतः स्वागत' करण्याच्या मानसिकतेचा प्रवास केवळ साडेचार दशकांचा आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा भारतातील थेट परकी गुंतवणूक एक अब्ज डॉलरच्या आसपास होती. आता चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच ही गुंतवणूक 31 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. आज जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचे "इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन" बनला आहे. या नव्या पावलामुळे जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील भारताची परिस्थिती आणखी भक्कम होईल. नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करणारा देशांतर्गत हवाई प्रवास, काही वृत्तवाहिन्या, डीटीएच, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रॅंड रिटेल आणि खासगी बॅंकिंगसारख्या क्षेत्रांबरोबरच कृषी, पशुपालन, खाण-खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातही आता परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल. परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळालाही आता पन्नास अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. कृषी, वृक्षलागवड, खाणी, संरक्षण अशा क्षेत्रांमधील भांडवलाची मोठी गरज भरून निघतानाच या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीपाठोपाठ स्पर्धाही येणार आहे. या स्पर्धेमुळे प्रशिक्षण, नोकऱ्यांच्या माध्यमातून सॉफ्ट स्कील्स येतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि संशोधनालाही उभारी मिळेल.
 
ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबाबतच्या आपल्या बांधिलकीबाबत सकारात्मक संदेश दिला आहे, हे निश्‍चित. पण अर्थव्यवस्थेतील बदलाची दिशा ठरविणाऱ्या मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प पुढे नेण्यासाठी कार्यक्षमता, झटपट निर्णयप्रक्रिया व सुशासन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्पष्ट बहुमताची ताकद असल्यामुळे आर्थिक सुधारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आणखी वेग दिला. आर्थिक विकास दर वाढविण्याच्या संदर्भात ही ताकद उपयोगी पडली, तसेच मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळेही आर्थिक आशांना खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले. "मेक इन इंडिया" किंवा "स्मार्ट सिटी" सारख्या योजनांमधून प्रथमच मुक्त अर्थकारण मध्यवर्ती भूमिकेत आणले गेले. वाढलेल्या अपेक्षा, बदलते राजकारण आणि दिल्लीनंतर आता बिहारच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीतून पुढे येणाऱ्या मुद्‌द्‌यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणा दुसऱ्या टप्प्यावर नेताना सरकारला आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल.

राजकीय पातळीवर राज्यसभेत सरकारला भेडसावणाऱ्या संख्याबळाच्या अडचणीवर नजीकच्या भविष्यात काही उपाय निघेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, धोरणांच्या पातळीवर लोकसभेतील बहुमताचा फायदा घेत विश्‍वासार्हता टिकविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावेच लागतील. सरकारच्या सुदैवाने मे 2016पर्यंत कोणत्याच राज्यात निवडणुका अपेक्षित नाहीत. तमिळनाडू, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालसह एक-दोन छोट्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मे 2016मध्ये संपते आहे. यापैकी पश्‍चिम बंगालचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांत भाजपचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारची खरी कसोटी 2017 मध्ये होणाऱ्या गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागेल. साहजिकच आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी आहे.

पंधरा क्षेत्रे परकी गुंतवणुकीसाठी खुली होत असतानाच, देशातील वेगवेगळ्या नियामक तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेली नाराजी फार काही चांगली नाही. कर कायद्यांचे निश्‍चित स्वरूप, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशा कृती यांच्या जोडीला सर्व थरांतील लोकांना विश्‍वास वाटेल, अशा कृतींकडे सरकारला जावे लागेल. विकास नावाचा जगन्नाथाचा रथ पुढे नेताना रथ ओढणाऱ्यांबरोबरच रथाला वाट मोकळी करून देणाऱ्यांचे समाधान करून, सर्वसामान्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याइतक्‍याच धाडसी राजकीय निर्णयांची गरज आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत चीन व अमेरिकेला मागे टाकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, याचे भान ठेवत सरकारला आगामी काळात काही ठोस निर्णयांच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. कोणत्याही राजकीय दडपणाशिवाय काम करण्याची कदाचित ही शेवटची संधी असू शकेल.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -12 नोव्हेंबर 2015)

सर्जनशीलता हरवली कुठे?

‘‘जगाला अंकगणना शिकविणाऱ्या भारतीयांचे आपण ऋणी असायला हवे. कारण त्याशिवाय कोणताच उपयोगी शोध लागू  शकला नसता,’’ हे अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचे उद्‌धृत वेळीअवेळी सांगत ‘सांगे वडिलांची कीर्ती... ’वाल्यांच्या पंक्तीला जाऊन बसणाऱ्या प्रत्येकाला ‘इन्फोसिस’च्या एन. आर. नारायणमूर्तींनी गदागदा हलवले आहे. बंगळूर येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’च्या दीक्षान्त समारंभात बोलताना मूर्ती यांनी गेल्या ६० वर्षांत जागतिक स्तरावर नोंद घेतली जाईल, असे एकही संशोधन भारताने केलेले नाही, असे विधान करून अनेकांच्या मनातल्याच एका प्रश्‍नाला शब्दरूप दिले आहे. 

अर्थात, हा प्रश्‍न विचारणारे मूर्ती हे पहिलेच आहेत, असे नाही. शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातल्या अनेकांनी यापूर्वी या विषयावर भाष्य केले आहे. तरीही मूर्ती यांनी नव्याने हे विधान केल्याने अनेक क्षेत्रांत घोडदौड करीत भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पुन्हा दाखविणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले गेले आहे.

मूर्ती हे आताच पुन्हा का बोलले? त्यांच्या ओठांवर देशातल्या संशोधन क्षेत्राची काळजी असली, तरी पोटात आत्मस्तुती आहे की काय? अशा चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. संशोधक-उद्योजक म्हणून परिचित असलेल्या नारायण मूर्ती यांची प्रतिमा भाषणबाजीशी जोडलेली नाही. यामुळे त्यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे. भारतीयांनी जगाला काय दिले, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवघड नाही. आर्यभट्टाने मांडलेल्या शून्याच्या कल्पनेपासून ते अलीकडे नव्याने जगासमोर मांडल्या गेलेल्या योगविद्येपर्यंत असंख्य उदाहरणे देता येतील. अवकाशशास्त्रात घेतलेली झेप असेल किंवा अमेरिकेसारख्या बड्यांनी नाकारलेले तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यातील यश असेल, भारतीय शास्त्रज्ञांनी आपल्या गुणवत्तेने जगाला स्तिमित केले आहे, यात शंका नाही. ही सुखावणारी वस्तुस्थिती आहे. मात्र याचा अर्थ विज्ञानाच्या जागतिक नकाशावर आपण आपल्या संशोधन संस्थांचे आणि विद्यापीठांचे स्थान तपासायचेच नाही, असा असू नये. जगाच्या तुलनेत आपण कुठवर मजल मारली आहे, याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. देशाने स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, शेती, आरोग्य यांत निश्‍चित काही चांगले काम केले. अणू ऊर्जा, अवकाश संशोधन (स्पेस रिसर्च) कार्यक्रमही चांगले राबविले होते. तरीही गेल्या सहा दशकांमध्ये भारताने कल्पक असे काहीही केलेले नाही, ही मूर्ती यांची खंत आहे. संशोधन क्षेत्रात होणाऱ्या अल्प गुंतवणुकीपासून ते त्या क्षेत्रातल्या एकंदर उदासीनतेपर्यंतच्या प्रश्‍नांना स्पर्श करणारी ही खंत आहे. पंडित नेहरूंच्या द्रष्टेपणामुळे आपल्याकडील संशोधन संस्थांना पुरेशी स्वायत्तता आहे. तरीही नावीन्याचा निरंतर शोध घेण्याच्या प्रवासात आपण अजूनही चाचपडतोच आहोत, याची कारणे शोधायला हवीत. मूलभूत संशोधनात आर्थिक गुंतवणुकीबरोबर मानसिक गुंतवणूक करण्याचीही गरज आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली’तल्या अनेक कंपन्यांमधील भारतीयांच्या संख्येची नोंद घेतली तर हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. आपल्याकडची अनेक मुले परदेशात उत्तम काम करतात, याचा अर्थ तिथे गेल्यावर त्यांच्या बुद्धिमत्तेत भर पडते, असे नाही, तर त्यांच्या आजूबाजूचे वातावरण पोषक असते. मूलभूत संशोधनाला वाहून घेऊन त्यात सार्थक मानणारी शास्त्रज्ञांची पिढी हे जर देशाचे वैभव असेल, तर ते प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याची स्पष्टता हवी. शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींचा संशोधनाशी, संशोधनाचा उद्योगांशी, उद्योगांचा व्यापक अर्थव्यवस्थेशी आणि अर्थव्यवस्थेचा लोककल्याणाशी दृढ संबंध निर्माण होण्यासाठी संशोधनाचा पाया मजबूत व्हायला हवा. अनेक राष्ट्रांमधल्या संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे जगभरातील गुणवंतांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहेत. तेथे पैशांची उणीव नाही, त्यामुळे हे साध्य होते, असा सोपा निष्कर्ष काढून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. प्रश्‍न संशोधन संस्कृतीच्या अभावाचा आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी संशोधन गतिमान होणे गरजेचे आहे, ही बाब कोणीच नाकारत नसताना सरकारसह विविध पातळ्यांवरील संशोधनाबाबतची उदासीनता अनाकलनीय आहे. 

मानसिक गुंतवणुकीला निधीची जोडही आवश्‍यक आहे. संशोधन क्षेत्रातली आपली गुंतवणूक अमेरिका, चीन, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, दक्षिण कोरियासारख्या राष्ट्रांच्या तुलनेत नगण्य आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एका टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी असलेली आपली संशोधन क्षेत्रातली गुंतवणूक २०१० पर्यंत दोन टक्‍क्‍यांवर न्यायची असे आपण २००३ मध्ये ठरवले होते. पण आपण ते अद्यापही साध्य करू शकलेलो नाही. सर्जनशीलता, नवनिर्मिती, धडाडी आणि त्यातून उत्पादकतावाढ ही साखळी त्यामुळे आपल्याला निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळेच भूतकाळाच्या गौरवातच रममाण होण्यापेक्षा आजचे वास्तव बदलण्यासाठी शिक्षण, विज्ञान-संशोधन, प्रशासन या क्षेत्रांबरोबरच विद्यार्थी आणि पालक आदी सर्वच घटकांनी ज्ञान-विज्ञान संस्कृतीची उपासना सुरू केली पाहिजे.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -18 जुलै 2015 

रानखुशालीचे टिकवूया 'ठसे'

अलीकडच्या काळात पर्यावरणवाद्यांना आनंद वाटावा, अशा घटना कमालीच्या दुर्मिळ झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला प्रामुख्याने काम येते ते समाजाला वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर धोक्‍याचा कंदील दाखविण्याचे. भारतातील वाघांचे अस्तित्व धोक्‍यात येत असल्याचा विषयही त्यापैकीच एक; परंतु ताज्या व्याघ्रगणनेने दिलेले शुभवर्तमान हा या सगळ्याला एक सुखद अपवाद ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, या आकड्यांची सत्यासत्यता नीट तपासून पाहिल्यानंतरच पुढचे धोरण ठरविणे योग्य ठरेल, याचेही भान विसरता कामा नये. देशातील वाघांच्या संख्येतील वाढ पाचशेपेक्षा जास्त आहे; म्हणजेच ती तब्बल 30 टक्‍क्‍यांची आहे. जगभरात चोरट्या शिकारींसह विविध कारणांमुळे वाघांच्या संख्येत घट होत असताना, भारतात वाघांची संख्या वाढणे आणि ती वाढ लक्षणीय असणे ही "यशकथा‘ आहे हे निश्‍चित; परंतु हे यश मिळविण्याची कारणे नेमकी कोणती, हेही विचारात घेतले पाहिजे, तरच ही परिस्थिती टिकविणे आपल्याला साध्य होईल.

अठरा राज्यांत पसरलेल्या 3.18 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात 1540 वाघांची प्रत्यक्ष छायाचित्रे मिळाली. ही छायाचित्रे आणि वाघांच्या अस्तित्वाचे अन्य पुरावे लक्षात घेऊन 2226 ही संख्या निश्‍चित करण्यात आली, असे व्याघ्रगणनेचा ताजा अहवाल सांगतो. या निष्कर्षांप्रमाणे वाघांच्या संख्येतली सर्वाधिक वाढ कर्नाटक राज्यातल्या पश्‍चिम घाटाच्या पट्ट्यात आणि त्या खालोखाल उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशच्या अरण्यांत आहे. महाराष्ट्रात वाघांची संख्या 109 असल्याचे ही गणना दर्शवते. जगातले सत्तर टक्के वाघ भारतात आहेत. हे आकडे उत्साहवर्धक असले तरी, वाघांच्या वाढत्या संख्येवरच्या वन्यजीव अभ्यासकांच्या सुरवातीच्या प्रतिक्रिया सावधच आहेत. या सावध प्रतिक्रियांना पार्श्‍वभूमी आहे ती आकड्यांच्या खेळाचा या देशातला जो एकंदर अनुभव आहे त्याची; तसेच हे आकडे बरोबर आहेत असे गृहीत धरायचे ठरवल्यास, या आकड्यांतून अधोरेखित होणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची.

राकट सौंदर्य, शौर्य आणि शक्ती यांचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या या रुबाबदार प्राण्याचे एखाद्या अरण्यातले अस्तित्व हीच त्या अरण्याच्या एकंदर सुदृढतेविषयीचे निदर्शक असते. रानात वाघ आहे, याचा अर्थ शाकाहारी प्राणी पुरेसे आहेत. शाकाहारी प्राणी पुरेशा संख्येने आहेत याचा अर्थ हिरवाईचे प्रमाण पुरेसे आहे आणि हिरवाई पुरेशी आहे याचा अर्थ पाणी मुबलक आहे, असा लावला जातो. वाघ असतो म्हणजे रान खुशाल असते. नैसर्गिक अन्नसाखळीत सर्वांत वर असलेला वाघ आपल्या संस्कृतीचाही अविभाज्य भाग आहे. भारताने वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याच्या कितीतरी आधीपासून या देशात अरण्यांच्या आधाराने नांदणाऱ्या अनेकविध संस्कृतींनी वाघाला देवत्वही बहाल केले आहे. इसवी सन पूर्व 2500 वर्षांपासून भारतात वाघ आणि माणसे एकमेकांबरोबर राहात आहेत. देशातल्या, देशाबाहेरच्या पर्यटकांसाठी वाघ हे जितके मोठे आकर्षण आहे, तितकेच ते शिकाऱ्यांचेही लक्ष्य ठरले. मराठीत वापरला जाणारा "वाघ मारला‘ हा वाक्‌प्रचार काहीतरी अचाट काम करण्याची क्षमता अधोरेखित करतो. वाघाच्या नखांपासून ते कातड्यापर्यंतचे विविध अवयव पुरुषत्वापासून ते विजयश्रीपर्यंतच्या मानवी भावभावना दर्शवतात. लोकव्यवहारातील वाघाविषयीचे विविध समज-गैरसमज, अंधश्रद्धा यांतून ठळकपणे समोर येतात. वाघाच्या अवयवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळणाऱ्या किमतीमुळे या अंधश्रद्धांना माणसाच्या हव्यासाचीही जोड मिळाली आहे. त्यामुळे वाघ माणसाच्या हव्यासाचे बळी ठरले.

व्याघ्र संवर्धनाचा भारतातला प्रवास व्याघ्रप्रकल्पांची निर्मिती ते राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण असा दीर्घ पल्ल्याचा आहे. व्याघ्र गणनेचा ताजा अहवाल या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. वाघांच्या संख्येत तीस टक्के वाढ असेल तर वाघांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत वाघांचे अधिवासही टिकविण्याची जबाबदारी आता नव्याने स्वीकारावी लागेल. माणसांच्या व्यक्तिगत ते व्यावसायिक हितसंबंधांतून निर्माण होणारे संघर्ष टाळून हे अधिवास टिकवावे लागतील. संवर्धनाशी सुसंगत असा आर्थिक आराखडाही लागेल. व्याघ्र संवर्धनावर काम करीत असलेले तज्ज्ञ या संदर्भात काही मुद्दे गेल्या काही वर्षांपासून मांडत आहेत. व्याघ्रप्रकल्पांच्या निर्मितीबरोबरच राखीव वनांना जोडणारे वावरमार्ग (कॉरिडॉर) राखणे, हा चर्चेतला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाघांची वाढती संख्या अधिक निरोगी असावी, यासाठी हे वावरमार्ग आवश्‍यक आहेत. धोकादायक असूनही वाघ हे मार्ग वापरतात हे आजवर अनेकवेळा दिसून आले आहे. संरक्षित क्षेत्राबाहेर वावरणाऱ्या वाघांना सर्वाधिक धोका असल्याचे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या व्याघ्र गणनेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. वाघांचे या स्थलांतरावरून अरण्यांच्या स्थितीबद्दलही अनेक पैलू पुढे येतात. 

शिकाऱ्यांचा बीमोड आणि लोकसहभाग ही वाघांच्या संख्येतल्या वाढीची मुख्य कारणे असल्याचे अहवाल सांगतो. या आघाडीवर मिळालेले यश नोंदवताना भविष्यातही हीच परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आव्हान डोळ्यांसमोर ठेवावे लागणार आहे.

('सकाळ' अग्रलेख -२२ जानेवारी २०१५)

आता भूमिका प्रेक्षकांची

"नात्यांची गुंफण' या दोन शब्दांनी मराठी चित्रपटसृष्टीचा बराचसा डोलारा तोलून धरला आहे. माणसाच्या जगण्याला आधार, आकार देणारी, अगदी धक्के देणारीही नाती पडद्यावर सशक्तपणे मांडणाऱ्या मराठी चित्रपटसृष्टीला आणि वेळीअवेळी मराठी चित्रपट परंपरेबद्दल लंब्याचौड्या गप्पा मारणाऱ्या मराठी जनांना प्रेक्षक, चित्रपट आणि चित्रपटगृहे हा 'प्रेमाचा त्रिकोन' मात्र अजूनही जुळवता आलेला नाही.
"श्‍वास'मुळे दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आले. "श्‍यामच्या आई'नंतर पन्नास वर्षांनी "श्‍वास'ने राष्ट्रपतींच्या सुवर्णकमळावर आपले नाव कोरले. अर्थात या मधल्या अर्ध्या शतकाच्या काळात कसदार, आशयघन चित्रपट होतच होते. पण गेल्या दहा वर्षांत मराठी चित्रपटांनी राष्ट्रीय पुरस्कारांवर अमिट ठसा उमटवत मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनवले, मराठी चित्रपटसृष्टीचा आलेख उंचावत नेला. पुरस्कारांच्या रूपाने लाभलेल्या राजमान्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीत नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले, अशा चर्चा एका बाजूला सुरू असतानाच या साऱ्या चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग मात्र महाराष्ट्रभरातल्या मोजक्‍या शहरांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे जळजळीत वास्तवही पुढे आले. मोजक्‍या शहरांतील मोजकी चित्रपटगृहे वगळली, तर मराठी चित्रपट कुठे प्रदर्शित होतात, सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत ते कधी पोचतात, हे मुद्देही पुढे येऊ लागले. चांगल्या चित्रपटांच्या चर्चा पुरस्कारापुरत्या मर्यादित न राहता तो चित्रपट सर्वसामान्य चित्रपटप्रेमींपर्यंत पोचून सकस चित्रपटसंस्कृती निर्माण होण्याची गरज जाणवते आहे किंवा नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
हे सगळे आज आठवायचे कारण म्हणजे अवघ्या मराठी चित्रपटसृष्टीचे डोळे पुढच्या शुक्रवारकडे लागले आहेत. "आयपीएल' सामन्यांच्या धसक्‍याने एप्रिल -मेमध्ये बॉलिवूडचा एकही नवा चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीये, अशी चर्चा सुरू असतानाच, येत्या शुक्रवारी एक नाही, दोन नाही तब्बल पाच मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. या प्रत्येक चित्रपटाची दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांपासून ते चित्रपटाचा विषय आणि हाताळणीपर्यंत काही वैशिष्ट्ये आहेत. आपला चित्रपट चालणार, याची खात्री जवळपास प्रत्येकालाच आहे.
गेल्या दहा वर्षांत निर्मितीच्या तुलनेत मराठी चित्रपटाचा दर्जा वाढला का, हा जरी चर्चेचा (किंवा वादाचा, कसंही) वेगळा विषय असला, तरी या काळातल्या अनेक चित्रपटांनी उत्तम आशयाच्या मराठी चित्रपटांबद्दल विश्‍वास निर्माण केला आहे. चित्रपटसृष्टीत नव्याने येणाऱ्या तरुण पिढीतही काही तरी वेगळे करण्याचा उत्साह व विश्‍वास वाढला. शब्दजुळवे अंगविक्षेपी विनोद आणि सासर-माहेरछाप रडकथांच्या पलीकडे जाऊन बदलत्या वास्तवाचा वेध घेण्याचे काही चांगले प्रयत्न गेल्या दशकात झाले. ग्रामीण आणि शहरी जीवनातीलही अस्वस्थ करणारे अनुभव, समाजाच्या अनेक अंगांमध्ये झिरपणारी तद्दन "विक्री मूल्ये', तरुणाईच्या बदलत्या आकांक्षा आणि अगदी तरुणाईच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या पिढीच्या भावविश्‍वाचे प्रतिबिंबही चित्रपटांमध्ये पडू लागले. बिग बजेट हा शब्द चुकतमाकत मराठी चित्रपटांच्याही वाट्याला येऊ लागला; पण पुरस्कार, वेगळे विषय, आशयसंपन्नता, बजेट्‌स, नव्या अभिनेत्यांची, दिग्दर्शकांची, लेखकांची आणि निर्मात्यांचीही प्रयोगशीलता या सगळ्यांनी मिळून चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रश्‍न काही सोडवला नाही.
स्पर्धा वाढली आहे आणि ती निव्वळ मराठी चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येपुरतीच मर्यादित नाही. मराठी चित्रपट बॉलिवूडबरोबर "टॉलिवूड' आणि "मॉलिवूड'च्याही स्पर्धेत आहेत. घरबसल्या उपलब्ध असणारी मनोरंजनाची अन्य साधने आहेत. मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना मिळणारी जागा, वेळा आणि वागणूक हे तर स्वतंत्रच विषय आहेत. उत्तम चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रसंगी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत, यावर दुमत नाही; पण त्यासाठी वितरणाची सक्षम आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणा हवी, मराठी चित्रपटांसाठी सम प्रमाणात प्रेक्षागृहे उपलब्ध व्हावीत, नाट्यगृहांमध्ये प्रयोगाच्या वेळा सोडून चित्रपट दाखवावेत, अशा चित्रपट व्यवसायातील आघाडीच्या मंडळींकडून येणाऱ्या सूचनांवरही विचार करता येणे शक्‍य आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमध्ये नाट्यगृहांनाही जगवण्याचा हा एक उपाय असू शकेल.
मराठी चित्रपटांना सरकारी अनुदान मिळते, एवढ्यावरच सगळ्या घटकांची जबाबदारी संपते, या मानसिकतेतून दर्जेदार चित्रपटांची अपेक्षा करणाऱयांनीही बाहेर यायला हवे. मराठी बोलणारी लोकसंख्या आणि मराठी चित्रपटांची प्रेक्षकसंख्या याची योग्य सांगड घातली गेली, तर चित्रपटांची आर्थिक गणितेही कदाचित वेगळ्या पद्धतीने मांडता येतील आणि झगझगत्या ग्लॅमरच्या मागच्या अंधारावरही मात करता येईल. अन्यथा मराठी चित्रपटांची यशस्वी वाटचाल सुरू राहील. नवे प्रयोग होतील. पुरस्कार मिळतील. कलाकार, तंत्रज्ञांच्या कौतुकाचे सोहळेही होतील; पण दर्जेदार चित्रपट प्रेक्षकांपासून दूरच राहील.