विद्यापीठांचा सुकाळ, गुणवत्तेचे काय?

पैसा आणि जमीन असणाऱ्या कोणालाही विद्यापीठ काढण्याची मुभा देणारे खासगी विद्यापीठ विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अक्षरशः अर्ध्या मिनिटात कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाले आहे. विधान परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी हे विधेयक काही बदलांसह विधानसभेत मांडले गेले. सात वर्षांपूर्वी विधेयकाला राज्यभर झालेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने ते विधानसभेत मांडलेच नव्हते. ते मांडण्यासाठी सरकारला मावळातल्या गोळीबारावरून झालेल्या गोंधळाचे निमित्त सापडले, हा निव्वळ योगायोग असावा का?

एका बाजूला "शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणारा काळा कायदा' अशा शब्दात या विधेयकाची संभावना झाली. दुसरीकडे शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या बदलांविषयी सातत्याने आपले म्हणणे मांडणाऱ्या तज्ज्ञांनीही या विधेयकातल्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले. विधेयकातल्या पळवाटा बंद करा, असा त्यांचा आग्रह होता. शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर अशा विधेयकाबद्दल आक्रस्ताळी भूमिका घेण्याऐवजी सरकार आणि समाजातल्या अन्य घटकांच्या सहकार्याने गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी नवी सक्षम यंत्रणा निर्माण होणे अपेक्षित होते. सरकारने मात्र राज्यातले शिक्षण घडवण्याइतकीच बिघडवण्याचीही क्षमता असणारे हे विधेयक गोंधळात मंजूर होऊ देण्याची असंवेदनशीलता दाखवली. तरुणांची वाढती संख्या हे आपले बलस्थान असल्याचे सांगणाऱ्या नेत्यांनी उच्च शिक्षणाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी एका अर्थाने खेळ केला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

या विधेयकात विविध पातळ्यांवर असणाऱ्या त्रुटी दाखवून देणारी एक लेखमाला "सकाळ'ने पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येत असतानाच प्रसिद्ध केली होती. विधेयकात त्रुटी आहेत, त्या लक्षातही येऊ लागल्या आहेत; मात्र विधेयक विधिमंडळात चर्चेसाठी दाखल झाल्याने आता तातडीने कोणताही बदल करणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका उच्च शिक्षण विभागाने त्या वेळी घेतली होती. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विधिमंडळात आमदारांची संयुक्त समिती नेमण्याच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो, असे म्हणण्याचा उदारपणाही उच्च शिक्षण विभागाने दाखवला होता.

स्वयं-अर्थसाहाय्यित विद्यापीठ (स्थापना व विनियमन) विधेयकाच्या रूपाने महाराष्ट्र सरकारने खासगी विद्यापीठांना मोकळे रान देण्याचा पुन्हा एकदा घाट घातल्याची टीका सातत्याने होत होती. अंबानींच्या रिलायन्स फाउंडेशनसह अन्य उद्योगपती, व्यापारी व नेतेमंडळींना कमीत कमी अटी असणारा खासगी विद्यापीठ कायदा लवकर हवा असल्यानेच सरकार हा कायदा आणण्याची घाई करत असल्याचा आरोपही केला गेला होता. "शंभर एकर जागा अधिक पाच कोटी रुपये', अशा शब्दात शिक्षणक्षेत्रातील बिनीच्या शिलेदारांनीच नव्या विधेयकामुळे येणाऱ्या खासगी विद्यापीठांचे वर्णन केले आहे. खासगी विद्यापीठात शुल्क नियंत्रणाची तरतूद नसणे, आरक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वाला दिलेली बगल, ही विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आणि कुलपतींच्याही नियंत्रणाबाहेर असणे आणि बड्या गुंतवणूकदारांमुळे शिक्षणाचा व्यापार होण्याची भीती या विधेयकाच्या निमित्ताने व्यक्त होते आहे. महाराष्ट्राला शतकाहून अधिक काळ शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा एक मोठा इतिहास आहे. आता मात्र महाराष्ट्रात खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी किंबहुना शिक्षणविषयक आस्था असण्याचीच गरज संपुष्टात येऊ घातली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला; त्याचबरोबर कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड अशा अनेक राज्यांनी खासगी विद्यापीठांनाही प्रोत्साहन दिले. गेल्या काही काळात उच्च शिक्षणक्षेत्रात मोठे फेरबदलही झाले. यशपाल समिती, काकोडकर समिती, टंडन समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने चाकोरीबद्ध शिक्षणाला स्वायत्त करणारी नवी विधेयकेही तयार केली. आता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेवर काम सुरू झाले असताना सरकार व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाबरोबर व्होकेशनल एज्युकेशन व प्रशिक्षणावर भर देत आहे. रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा भाग म्हणून भविष्यात देशाच्या अविकसित आणि ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करायचे आहे. मुक्त आणि दूरशिक्षण, तसेच इंटरनेटवर आधारित शिक्षण प्रणालीवर मोठा भर द्यायचा आहे. ज्या विद्यापीठांपुढे अपुरा निधी, ढिसाळ व्यवस्थापन, कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची गरज अशी अनेक आव्हाने असताना बदलत्या काळाच्या संदर्भात शिक्षणक्षेत्रात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग असावा, या मतप्रवाहाकडेही सहजी दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थात या बाबतीत कर्नाटक आणि छत्तीसगड अशी दोन टोकाची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. छत्तीसगडमध्ये काही वर्षांपूर्वी एका रात्रीत शेकडो विद्यापीठे उदयास आली. त्यातल्या 112 विद्यापीठांची परवानगी रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. कर्नाटक राज्याने मात्र महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना पथदर्शक ठरेल असे नवे धोरण आखले आहे. कर्नाटक ज्ञान आयोगाने मांडलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यास आणि विद्यापीठांना कार्यक्षम करण्यास उपयुक्त ठरेल, असे शिक्षणक्षेत्राचे मत आहे. खासगी विद्यापीठांचे तत्त्व मान्य करताना विधेयकातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी कर्नाटकासारख्या यशस्वी ठरलेल्या आणि छत्तीसगड सारख्या फसलेल्या प्रयोगांचा आढावा घेणे म्हणूनच आवश्‍यक ठरणार आहे.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विद्यापीठे आता भारताकडे लक्ष ठेवून आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावरही शिक्षणक्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. या परिस्थितीत देशातल्या तरुण पिढीच्या विस्तारत जाणाऱ्या आशाआकांक्षा लक्षात घेऊन उच्च शिक्षणक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान स्वीकारताना आता सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेचेही भान ठेवत योजना आखाव्या लागणार आहेत.

Spare the monument the saga our small romances

Do we love our history without a sense of responsibility? We tend not to learn much from the past but we find it convenient to bask in the glory of the heroic deeds of our ancestors. I think we all like carrying the load of our golden past without really bothering to care for it. Last week a few village youngsters from around Sinhagad “cleaned” the fort. They rubbed off names and vehicle numbers scribbled over the ruins, the only tangible link that ties us to our past.

Protecting the sanctity of Sinhagad or any monument for that matter should not be just a passing fad. I don’t wish to imply that I support the deployment of culture police at all these spots. The views of the cultural police verge on fanaticism. They have fixed notions about the 'good' and 'bad' aspects of Indian culture as they interpret it. But we need to learn the etiquettes of monument tourism. The world famous Kailas at Ellora, the stupa at Karla caves, the rock-cut images of Shiva and Vishnu at Badami, the magnificent temple complex of Patadakkal, the huge high reliefs at Elephanta, remains of the magnificent bajarpeth -- the market place atop Fort Raigad, or the now neglected Shilahar dynasty fort in the wilderness of the Western Ghats. If we want others to see these as virtual bridges to our glorious past, their sanctity needs to be preserved.

Hardly any of these great works of art is a signed piece. Sculptors who livened up the otherwise lifeless stones have left no names on their awe-inspiring creations. The only exception I found was in Raigad. The 17th century Maratha architect Hiroji Indulakar who rebuilt Raigad as the capital of Maratha raj has had two lines inscribed on the steps of the Jagadishwar temple. It reads: Seveche thai tatpar/Hiroji Indulkar (at your service, always, says Hiroji). There is so much humility to the man's claim. The place Hiroji chose to get his name engraved is one of the steps leading to the Jagdishwar temple, a spot which is not easy to notice unless it is pointed out. This is the only instance I know of a person who actually planned and worked on a project of this kind leaving his signature. The words Shri Chamundaraye Karveeyale carved at the foot of the great monolith statue of Bahubali at Shravanbelgol announces the name of the king who commissioned the work, and not of those who actually worked with the huge stone face.

Then what’s so great about leaving our names on these monuments?

Whenever I go to Sinhagad or Karla caves, I often wonder how these monument walls feel about being treated as billboards announcing the romance of faceless couples who had a good spent a happy day up here. This is the sad story of almost every forlorn fort of Maharashtra. And these edifices are the only thing we have to showcase the glorious history we never cease boasting about. Ironically, these monument were once the most critical sites of strategic planning in this region. At some of these, our ancestors have sacrificed their lives to defend their land.

I think the only way we can show respect for our culture and our past is by treating our monuments with greater respect and responsibility. And their preservation should be a matter of reason, not some fanatical sentiment.

(First published in Maharashtra Herald on April 14, 2005)

Law does not have all the answers

I have been trying to tell a story for many days now. What has been holding me back? The reluctance of the people involved in having their lives made public. In fact, they are still not willing to come out into the open. There is no need to spin a lurid story out of the lives of these young twins, my social activist friend says emphatically. This friend has been closely related with the riddle for the past many months.

There will be no names in this story, for very obvious reasons. The fight is yet to begin and those involved wouldn’t like to spoil it this early. This is not an unfamiliar story for those who have an insight into the world of destitute children. I must tell you before I start that the twins in question are in safe hands, though their present guardians are clueless about their future. The organisation where these children are currently sheltered is far from being just another destitute shelter. Their ‘home’ is pleasant and blooming with warmth.

Several months ago, the police found these angel-faced twins on a street, abandoned by their parents. The children were fortunate enough to land in caring hands. The whole routine of enquiry and investigation started then. Those running the shelter tried to locate the parents of these abandoned children. The parents were out there, somewhere. Police records showed that the couple had some kind of criminal history, and that they were in prison when these babies were found on the road. As per the existing legal system, the parental rights of the couple are still intact. But nobody knows where he or she is. Neither parent has approached the police or the shelter home to demand custody of the children.

Now for the legal records. There is a criminal case pending against the couple for abandoning their children. Under the Indian Penal Code, Section 317 prescribes a seven-year prison term for parents or caretakers who abandon children under 12 years of age. With every passing day, the twins are getting further entangled in a web of legalities. No one can adopt them, because legally, they are not orphans. They cannot stay at the shelter home beyond a certain age - the law doesn’t approve. They will be ‘transferred’ to a remand home. We all know that there is nothing reassuring about government-run remand homes in this State. The way out might be to find foster parents willing to take them in. But even so, the legal status of the children does not change. Their natural parents still retain the right to claim their custody till they attain majority as per the law.

Legal wrangles can be fought. But there are certain human issues here that go beyond the dry legal frame. There are issues about raising a growing child that law cannot deal with. I didn’t meet the twins since they were away at school when I visited their home. “They have their highs and lows,” says my friend. One is extremely reclusive. The other is a live wire, full of questions.

The trauma is yet to begin. These children are a challenge for the entire juvenile justice system. There are many socially aware people who nurse abandoned children, raise them with love and compassion and seek a secure future for them. Why should these twins be denied good and safe parentage? Just to ensure that the line drawn by a bunch of people we have elected to make policies is toed? Most of them are anyway busy fighting non-issues in assemblies and Parliament. I’ve no answer to this conundrum, but I know that together we will have to find one. After all, these twins too are part of tomorrow’s India.

(First published in the Maharashtra Herald on August 11, 2005)

Lakshmi Mukti - Trail-blazing Farm Reform

Sita’s story is the basic premise for Shetkari Sanghata’s Lakshmi Mukti programme, probably a pioneering campaign empowering women with land rights. In Queen Sita's story, even the fire of an agnipariksha could not touch her but when she and her husband return to their kingdom from Ravana's Lanka, it just takes a slanderous remark for Rama to banish her to a forest. Rama never explains anything to his wife.

Shetkari Sanghatana founder leader Sharad Joshi used this story to explain the point behind his Lakshmi Mukti project. Overnight, he would say, Sita is left with no future simply because her husband turned against her. Then referring to a Sita temple at Raveri, Joshi would conclude by saying that the purpose of the Lakshmi Mukti programme was to see that no modern-day Sita would ever have to suffer Sita's fate because she had nothing to call her own. By transferring land to their wives, farmers were paying off "a long overdue debt" to Sita mata, he would say.

Lakshmi Mukti campaign kicked off a silent revolution in late ’80s from Vitner, a little known village in north Maharashtra. It was then an experiment, unheard of in traditionally patriarchal farming communities. In later years, there were title changes for several hundred acres of land in the agrarian hinterlands of Maharashtra, empowering women. But the leaders were unsuccessful in sustaining the campaign's momentum for various reasons.

There were arguments... The predicament of women in agricultural hinterland was worst than that of landless labourers. They did two-thirds of the work but owned no assets and enjoyed no credit worthiness. Joshi then had another argument. Family economics improves when the quality of woman's life improves.

The Sanghatana’s first women’s rally at Chandwad demanded that the cost of agricultural produce should include the worth of a woman’s domestic work too. The Chandwad Declaration took a serious view of the inequitable circumstances that daughters were left with in property disputes. Rural women then also demanded partnership rights with parents and husbands.

Interestingly, even in progressive Maharashtra despite many men finding the Sita story touching, they still found the message difficult to support. As a senior Sanghatana leader had put it, in the early days of the campaign people even suspected the Sanghatana's motives. Still Sanghatana leaders were successful in convincing many in the rural areas. To begin, with people were urged to pledge some part of their lands to their wives. It was then decided that this could be with or without the formal transfer of title, but necessarily be with a formal conferment of the gross proceeds in her favour.

Maharashtra later gave daughters their rightful dues in their fathers' properties. This somewhat resolved the issue, yet the need is to change the mindset of the people. Law alone may not be sufficient.

(First published in The Maharashtra Herald on April 4, 2005)

आश्‍वासक राजमुद्रा

ही गोष्ट आहे बारा गावच्या बारा जणांची. या बारा जणांमध्ये एक समान सूत्र आहे. शासकीय उच्चाधिकारपद एवढ्यावरच ते थांबत नाही. मनोहर भोळे यांनी लिहीलेल्या "राजमुद्रा" पुस्तकाचे हे बारा नायक "किनारा तुला पामराला'' असं थेट समुद्गालाच बजावणाऱ्या कुसुमाग्रजांच्या कोलंबसाशी नातं सांगतात. परिस्थितीशी प्रसंगी टोकाचा संघर्ष करुन या बाराजणांनी केंद्रीय सेवा परीक्षांमध्ये यश मिळवले. आणि यातल्या प्रत्येकाने आपापल्या कार्यक्षेत्रात आपल्या कर्तृत्वाची अमिट मुद्रा उमटवली आहे.

आज केवळ अधिकारपद आणि अंगावरच्या वर्दीमुळे नव्हे, तर एरवी निबर असणारी शासकीय यंत्रणा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत घेऊन जाण्याच्या संवेदनशीलतेमुळे समाजाच्या आदराचा विषय बनलेले हे अधिकारी अगदी काल परवा पर्यंत तुमच्याआमच्या सारखेच चेहरा नसलेल्या अफाट जनसमुदायाचा एक भाग होते. यांच्यापैकी काहींच्या गावांची नावेही आपल्यापैकी अनेकांनी ऐकलीही असण्याची शक्‍यता नाही त्यामुळे ही गावे कधी नकाशावरही पाहिली असण्याची शक्‍यता नाही. "राजमुद्रा"चे नायक अशा "माहित नसलेल्या महाराष्ट्रा"तले आहेत. यात हिंगोली जिल्ह्यातल्या तुर्क पिंपरीचे पांडुरंग पोले आहेत. सोलापूर जिल्हयातल्या कुरबावीचे राजेंद्र रुपनवर आहेत. पुणे जिल्ह्यातल्या रांजण वळतीचे प्रशांत लोखंडे आहेत. आणि यातली प्रत्येक कथा एक नवलकथा आहे.

आजच्या तरुणाला खुणावणारी आव्हाने "राजमुद्रा"तल्या प्रत्येकानेच पेलली आहेत. केंद्रीय सेवा परीक्षांमध्ये यश हा या तरुणांच्या प्रवासातला केवळ एक टप्पा आहे, कारण अधिकारपदावर पोचल्यानंतरचा या तरुणांचा प्रवास अधिक थक्क करणारा आहे. भारतीय विदेश सेवेतले ज्येष्ठ अधिकारी आणि वाचनप्रेमी मराठी मंडळींना लिखाणातून भेटत रहाणारे भारताचे मालदीवमधले उच्चायुक्त ज्ञानेश्‍वर मुळे "राजमुद्रा"च्या प्रस्तावनेत या टप्प्याबद्दल नेमक्‍या शब्दात लिहीतात. मुळे म्हणतात, ''मला जाणवलेलं सगळ्यात मोठं वैशिष्ट्य म्हणजे हे अधिकारी ठराविक साच्याचे अधिकारी झाले नाहीत. एकदा सेवेत रूजू झाले की अपवाद वगळता सगळ्या पार्श्‍वभूमीतून आलेले अधिकारी जणू कुणी तरी त्यांच्यावर इस्त्री मारली असावी तसे ताठर होऊन जातात. यांना किती लवकर खुर्चीची, सत्तेची, अधिकाराची, पैशाची मग्रुरी येते ते त्यांच्या वागणुकीत व चेहऱ्यावर दिसते. इंग्रजांच्या काळातील प्रशासनाविषयीची भीती आजही जनतेच्या मनातून हटलेली नाही हे त्यामुळेच. या पुस्तकातले अधिकारी मला फुले, आंबेडकर, शाहू महाराज यांच्या दिंडीतले खरे वारकरी वाटतात.'' मुळे यांच्या दृष्टीतून "राजमुद्रा" म्हणजे "माणसांच्या पिकाची सुरुवात'' आहे.

"राजमुद्रा" वाचताना या बारा मराठमोळ्या अधिकाऱ्यांच्या कर्तृत्वगाथेतले हे समान सूत्र सतत जाणवत रहाते. कम्युनिटी पोलीसिंगच्या क्षेत्रात नव्या कल्पना आणून त्या सगळ्या जगाला स्वीकारायला लावणारे आंध्र प्रदेश केडरचे आय्‌पीएस्‌ अधिकारी महेश भागवत, त्यांचा आसरा आणि पोलीस मी कोसमची पुस्तकाच्या सुरुवातीलाच ओळख होते. त्यानंतर उलगडत जाते एकेका प्रवासाची अविश्‍वसनीय कहाणी. भागवतांबरोबरच टीमवर्कच्या माध्यमातून प्रत्येक समस्येवर मात करणारे तमिळनाडूतील आय्‌एएस्‌ अधिकारी आनंद पाटील, सतत होणाऱ्या बदल्यांना भीक न घालता आपल्या भूमिकेवर ठाम रहाणारे पंजाबातले आय्‌एएस्‌ अधिकारी नीलकंठ आव्हाड, "लिडींग फ्र्रॉम द फ्रंट" ही उक्ती प्रत्यक्षात उतरवणारे मूळचे बिहार केडरमधले पण सध्या महाराष्ट्रात, पुण्यात असणारे आय्‌पीएस्‌ अधिकारी संजय लाठकर यांना भोळे "राजमुद्रा"च्या नायकांची "पहिली पिढी" असे संबोधतात. त्यांच्या बरोबरीने अरूणाचल प्रदेशचे गोल्डन मॅन म्हणून ओळखले जाणारे आय्‌एएस्‌ अधिकारी प्रशांत लोखंडे, सार्वजनिक वितरण व्यवस्थेचे सामाजिक लेखापरीक्षण करणारे आय्‌एएस्‌ अधिकारी प्रविण गेडाम, कष्ट आणि सातत्य या पुंजीवर आय्‌पीएस्‌ होणारे राजकुमार व्हटकर, मॅक्‌मिलन इंडियाच्या "नॉकआऊट चॅलेंज" या यशस्वी व्यक्तिमत्वांवरील पुस्तकात देशातल्या अनेक नामवंतांसह स्थान मिळवणारे ओरिसातले आय्‌एएस्‌ अधिकारी नितीन जावळे, बुद्धिमत्ता ही कोणा एकाची खाजगी मालमत्ता नाही हे स्वतःच्या उदाहरणातून सिद्ध करणारे जम्मू-काश्‍मिर केडरचे आय्‌एएस्‌ अधिकारी पांडुरंग पोले, भारतीय परराष्ट्र सेवेतले सुगंध राजाराम चौगुले आणि राजेश स्वामी आणि रेल्वे सुरक्षा सेवेतले राजेंद्र रुपनवर वाचकांना भेटतात.

संस्कारांचा आणि जिद्दीचा वारसा घेऊन आलेल्या या अधिकाऱ्यांनी चाकोऱ्या ओलांडण्याचे धाडस केले आहे. सरकारी योजनाच, पण त्या राबवताना लोकसहभाग आणि पारदर्शकता या सूत्राचा आधार घेत त्यांनी एरवी टीकेचे लक्ष्य बलणाऱ्या प्रशासकीय प्रणालीला विश्‍वासर्हता मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि त्याबरोबरच आपल्या नव्या कल्पनाही धडाडीने राबवल्या आहेत.

"राजमुद्रा"च्या नायकांच्या प्रवासातले कित्येक प्रसंग वाचकाला आपले वाटू शकतात. दहावीच्या परिक्षेत जेमतेम पन्नास टक्‍क्‍यांवर पोचणारे गुण असोत, इंग्रजी भाषेच्या वारुवर मांड ठोकण्यासाठी लागणारे कष्ट असोत अथवा साधनांचा अभाव असणाऱ्या व्यवस्थेशी मांडलेला संघर्ष असो. जिद्द, प्रतिकूलतेवर मात करण्याची विजिगिषू वृत्ती आणि स्वतःतला माणूस जपण्याची धडपड यातून "राजमुद्रा"चे नायक त्यांच्या आजूबाजूच्या व्यवस्थेपेक्षा वेगळे ठरतात.

पुस्तकाविषयी लिहीताना भोळेंनी म्हटल्या प्रमाणे, प्रशासकीय सेवेत निवड होईपर्यंत आयुष्यातील संघर्ष आणि त्यानंतर विकासात्मक प्रशासनाच्या अनुषंगाने दिलेले योगदान हा या पुस्तकाच्या निर्मितीप्रक्रियेचा गाभा आहे, हे जाणवत रहाते.

मर्यादांचे भान ठेवून देखील नागरीसेवा समाजपरिवर्तनाच्या कार्यात मोलाचा वाटा उचलू शकतात अशी भूमिका घेऊन काम करणाऱ्या पुण्यातल्या द युनिक ऍकॅडमीने हे पुस्तक प्रकाशित केले आहे. केवळ स्पर्धा परीक्षा देणाऱ्या विद्यार्थ्यांनाच नव्हे तर वय, शिक्षण, अनुभव, आवडीनिवडी, कामाचे क्षेत्र अशा सीमारेषा ओलांडून काही करू पहाणाऱ्या प्रत्येकाच्या मनावर ही "राजमुद्रा' एक आश्‍वासक ठसा ठेवेल.

(प्रथम प्रसिद्धी "सकाळ" पुणे -सप्टेंबर 2010)

"सांगा त्यांना स्वर उंचावून, मरणही आम्हा न मारते"

पद्मालय सोसायटी, मंडईच्या मागे किंवा पालिकेच्या नोंदीप्रमाणे घर क्रमांक 122, शुक्रवार पेठ, अभ्यंकर वाडा. मध्य पुण्यातल्या असंख्य पत्त्यांपैकी एक असणारा हा पत्ता 1942 च्या "चले जाव' चळवळीतल्या लढवय्या कार्यकर्त्यांसाठी मात्र कायमच महत्त्वाचा राहिला. या अभ्यंकर वाड्यात होता पुण्यातला "मूषक महाल'- चळवळीचे स्फुल्लिंग धगधगत ठेवणारे भूमिगत नभोवाणी केंद्र.

"ऐका ऐका स्वदेशहितरत, नभोवाणी ही स्वतंत्र भारत। सांगा त्यांना स्वर उंचावून, मरणही आम्हा न मारते।।' कवी वसंत बापट यांच्या या स्फूर्तिदायक रचनेने स्वतंत्र भारत नभोवाणीच्या पुणे केंद्राचे कार्यक्रम सुरू होत. ब्रिटिश सरकारला "छोडो भारत'चा आदेश देणाऱ्या चळवळीचे देशभरातले नेते आणि कार्यकर्त्यांमधील दुवा असणारे नभोवाणी कार्यक्रम या अभ्यंकर वाड्यातल्या तिसऱ्या मजल्यावर पोटमाळावजा खोलीतून प्रसारित होत असत.

"चले जाव' चळवळीतल्या कार्यकर्त्यांसाठी महत्त्वाचे साधन म्हणून उषा मेहता आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी मुंबईतून एक भूमिगत नभोवाणी केंद्र सुरू केले. त्यापाठोपाठ युसूफ मेहेरअलींनी पुण्यातूनही असेच एक भूमिगत केंद्र चालवण्याचा विचार मांडला आणि अगदी एका ट्रंकेत मावणाऱ्या छोट्या प्रक्षेपकाच्या साह्याने मराठी मुलखातले मुंबईबाहेरचे हे एकमेव भूमिगत नभोवाणी केंद्र सुरूही झाले. उपलब्ध नोंदीनुसार या नभोवाणी केंद्रासाठी त्या वेळी साडेतीनशे रुपये खर्च आला होता. नंतर गोपाळ हायस्कूलचे मुख्याध्यापक झालेल्या ल. ग. देशपांडे यांनी हा प्रक्षेपक बनवला होता. विद्यार्थिदशेतच स्वातंत्र्य चळवळीत पडलेले ग. प्र. प्रधान, वसंत बापट, पुढे महाराष्ट्राचे पोलिस महासंचालक झालेले वसंत नगरकर, मधुमालती आपटे, दिगंबर पानसे आदी कार्यकर्त्यांचा हे केंद्र चालवण्यात पुढाकार होता.

स्वतंत्र भारतातील आकाशवाणीचे पुणे केंद्र सुरू होण्याच्या तब्बल दहा वर्षे आधी पुण्यातून "चले जाव' चळवळीची बुलेटिन प्रक्षेपित करणारे हे नभोवाणी केंद्र द्विभाषिक होते. मराठीतील भाषणे आणि गाण्यांबरोबरच जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा असफअली अशा नेत्यांची हिंदीतील भाषणे या नभोवाणीवरून वाचली जायची. साने गुरुजींनी लिहिलेल्या "क्रांतीच्या मार्गावर' या छोटेखानी पुस्तकाचे वाचनही या भूमिगत केंद्रावरून होत असे. चळवळीतल्या बिनीच्या नेत्यांची भाषणेही या केंद्रावरून प्रक्षेपित होत असत.

नभोवाणी केंद्राशी संबंधित कार्यकर्त्यांचा वावर टोपणनावांनी होत असे. ""मी बनायचो शरद सप्रे आणि नगरकर असायचे दामले,'' अशी आठवण वसंत बापट यांनी एका मुलाखतीदरम्यान सांगितली होती. ब्रिटिश पोलिसांना या भूमिगत नभोवाणी केंद्राबद्दल कुणकूण लागली होती. लष्कर भागात ब्रिटिश सैनिकांचा राबता असणाऱ्या कॅपिटल चित्रपटगृहात भूमिगत चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी 24 जानेवारी 1943 रोजी बॉंबस्फोट घडवून आणला. या स्फोटानंतर पुण्यातल्या भूमिगत नभोवाणी केंद्राशी संबंधित असणाऱ्या कार्यकर्त्यांना अटक झाली आणि हे केंद्र बंद पडले. पुढे एका कार्यकर्त्याची डायरी पोलिसांच्या हाती लागल्यानंतर ब्रिटिश सरकारला पुण्यातल्या या भूमिगत नभोवाणी केंद्राबाबत अनेक बाबी माहिती झाल्या.

अभ्यंकर वाड्याची आणखी एक आठवण म्हणजे नटश्रेष्ठ बालगंधर्वांच्या गाण्याला ऑर्गनवर साथ करणारे हरिभाऊ देशपांडे याच वाड्यात वास्तव्याला होते.

स्वातंत्र्यानंतरच्या सहा दशकांत पुणे शहर विस्तारले, बदलत गेले. स्वातंत्र्य लढ्याशी नाते सांगणारी शहरातील अनेक ठिकाणे विस्मृतीच्या पडद्याआड गेली. अभ्यंकर वाड्याचेही स्वरूप बदलून गेले आहे. मात्र, परिसरातल्या स्वयंसेवी संस्थांच्या पुढाकारामुळे अभ्यंकर वाड्यातल्या या भूमिगत नभोवाणी केंद्राची आठवण आजही पद्मालय सोसायटीच्या प्रवेशद्वाराजवळ माहितीफलकाच्या स्वरूपात जागी आहे.

(प्रथम प्रसिद्धीः सकाळ, पुणे. सोमवार दि. ९ ऑगस्ट २०१०)

De-linked Flows Mula-Mutha

Human civilisations and cultures have grown on riverbanks. Agrarian Indian culture reveres rivers as life-giving mothers. Development of human culture is closely related to river valleys and the civilisations assumed names of the rivers that supported them to grow, flourish, possibly as a gesture showing their respect.

Human life’s proximity to the rivers manifests itself in various forms –through epics and ancient verses, folklores and festivals. Indian culture eulogizes glory of water itself through the traditions like chanting the names of five rivers while bathing and celebration of river or closeness to life supporting water flows through a range of literary and artistic impressions.

Pune like several other great cities started its journey as a small hamlet –Punawadi as it then was known to the world around it –living by the river. Yet, for Pune _that was seat of Maratha power, the land that kept burning the cinders of patriotism, abode of Saraswati _the goddess of learning, hub of automobile industry and now IT destination _rivers have always remained on an edge. For decades River Mutha was a twisting and turning line drawn by the nature between Kasbe Pune and the villages around it –both physically and perceptively.

Pune’s daily life has hardly been entwined with the rivers since it started ushering in to its modern avatar as a planned city in mid- 18th century. Riverbanks generally were synonymous to crematories, washing places or/and no-man’s dumping lands for an average Puneite, since numerous wells, then a unique underground water supply system fed by the Katraj lake and from late 19th century onwards the Khadakwasala dam and its canals on the west and Jamshedji Jijibhoy’s bund at Yerwada on east ended the need to walk up to the rivers to fetch drinking water. For Puneites drinking water has always “come from dams” rather than “brought from the rivers”.

Staying across the river was a taboo until Lokmanya Tilak founded Deccan Gymkhana Society. The “across the river is out of town” perception was so strong that the orthodox Pune then had forced educator D K Karve to find a place for his aashram for destitute women on the other side of the river, in Hingane then miles away from the town.

Another reason for Pune’s emotional de-linking with its rivers probably is Pune’s military relevance nursed by the Britishers since early-19th century. Long land tracts along Mula and Pawana rivers then were taken for military establishments.

Indian traditions consider rivers confluences as most sacred places, yet in modern day Pune sangam of Mula and Mutha and even Pawana and Mula remained out of bounds for average Puneites. For many years after fall of the Peshwa regime, the spot looking over confluence of Mula and Mutha was an official residence of Pune’s British resident, and so was the sangam of Pawana and Mula near Dapodi. For many years this confluence region accommodated a now-forgotten Governor House.

Possibly that is why Pune rivers always got a raw deal. The natural corridors for westerly winds, a vital water recharging system that kept feeding city wells for generations always remained devoid of any emotional linkages with the great city that flourished on their banks. There are some great paintings of Pune Rivers, but they hardly find any mention in literature. Unlike sister-rivers, Bheema and Indrayani, they never acquired any devotional connotations. Literary or Celluloid protagonists hardly have had Mula and Mutha as part of their romance or adventures. There is no celebration dedicated to these rivers –saying “Thank You” to them.

Instead, they are turned in to gutters. The city has left the riversides either to encroach, dump or just to decay. Now a day, the urban stretches of Mula and Mutha are left to support no form of life –forget a culture.

Obviously the opportunity is still not lost. There is time for every citizen to do his or her bit for the river –though they are not our lifelines in the traditional sense. They still can provide a space –for stress bursting fresh air, to sit awhile and dream or just to walk holding someone’s hand, for children to play and for all of us to understand rivers.