"नात्यांची गुंफण' या दोन शब्दांनी मराठी चित्रपटसृष्टीचा बराचसा डोलारा तोलून धरला आहे. माणसाच्या जगण्याला आधार, आकार देणारी, अगदी धक्के देणारीही नाती पडद्यावर सशक्तपणे मांडणाऱ्या मराठी चित्रपटसृष्टीला आणि वेळीअवेळी मराठी चित्रपट परंपरेबद्दल लंब्याचौड्या गप्पा मारणाऱ्या मराठी जनांना प्रेक्षक, चित्रपट आणि चित्रपटगृहे हा 'प्रेमाचा त्रिकोन' मात्र अजूनही जुळवता आलेला नाही.
"श्‍वास'मुळे दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आले. "श्‍यामच्या आई'नंतर पन्नास वर्षांनी "श्‍वास'ने राष्ट्रपतींच्या सुवर्णकमळावर आपले नाव कोरले. अर्थात या मधल्या अर्ध्या शतकाच्या काळात कसदार, आशयघन चित्रपट होतच होते. पण गेल्या दहा वर्षांत मराठी चित्रपटांनी राष्ट्रीय पुरस्कारांवर अमिट ठसा उमटवत मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनवले, मराठी चित्रपटसृष्टीचा आलेख उंचावत नेला. पुरस्कारांच्या रूपाने लाभलेल्या राजमान्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीत नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले, अशा चर्चा एका बाजूला सुरू असतानाच या साऱ्या चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग मात्र महाराष्ट्रभरातल्या मोजक्‍या शहरांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे जळजळीत वास्तवही पुढे आले. मोजक्‍या शहरांतील मोजकी चित्रपटगृहे वगळली, तर मराठी चित्रपट कुठे प्रदर्शित होतात, सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत ते कधी पोचतात, हे मुद्देही पुढे येऊ लागले. चांगल्या चित्रपटांच्या चर्चा पुरस्कारापुरत्या मर्यादित न राहता तो चित्रपट सर्वसामान्य चित्रपटप्रेमींपर्यंत पोचून सकस चित्रपटसंस्कृती निर्माण होण्याची गरज जाणवते आहे किंवा नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
हे सगळे आज आठवायचे कारण म्हणजे अवघ्या मराठी चित्रपटसृष्टीचे डोळे पुढच्या शुक्रवारकडे लागले आहेत. "आयपीएल' सामन्यांच्या धसक्‍याने एप्रिल -मेमध्ये बॉलिवूडचा एकही नवा चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीये, अशी चर्चा सुरू असतानाच, येत्या शुक्रवारी एक नाही, दोन नाही तब्बल पाच मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. या प्रत्येक चित्रपटाची दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांपासून ते चित्रपटाचा विषय आणि हाताळणीपर्यंत काही वैशिष्ट्ये आहेत. आपला चित्रपट चालणार, याची खात्री जवळपास प्रत्येकालाच आहे.
गेल्या दहा वर्षांत निर्मितीच्या तुलनेत मराठी चित्रपटाचा दर्जा वाढला का, हा जरी चर्चेचा (किंवा वादाचा, कसंही) वेगळा विषय असला, तरी या काळातल्या अनेक चित्रपटांनी उत्तम आशयाच्या मराठी चित्रपटांबद्दल विश्‍वास निर्माण केला आहे. चित्रपटसृष्टीत नव्याने येणाऱ्या तरुण पिढीतही काही तरी वेगळे करण्याचा उत्साह व विश्‍वास वाढला. शब्दजुळवे अंगविक्षेपी विनोद आणि सासर-माहेरछाप रडकथांच्या पलीकडे जाऊन बदलत्या वास्तवाचा वेध घेण्याचे काही चांगले प्रयत्न गेल्या दशकात झाले. ग्रामीण आणि शहरी जीवनातीलही अस्वस्थ करणारे अनुभव, समाजाच्या अनेक अंगांमध्ये झिरपणारी तद्दन "विक्री मूल्ये', तरुणाईच्या बदलत्या आकांक्षा आणि अगदी तरुणाईच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या पिढीच्या भावविश्‍वाचे प्रतिबिंबही चित्रपटांमध्ये पडू लागले. बिग बजेट हा शब्द चुकतमाकत मराठी चित्रपटांच्याही वाट्याला येऊ लागला; पण पुरस्कार, वेगळे विषय, आशयसंपन्नता, बजेट्‌स, नव्या अभिनेत्यांची, दिग्दर्शकांची, लेखकांची आणि निर्मात्यांचीही प्रयोगशीलता या सगळ्यांनी मिळून चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रश्‍न काही सोडवला नाही.
स्पर्धा वाढली आहे आणि ती निव्वळ मराठी चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येपुरतीच मर्यादित नाही. मराठी चित्रपट बॉलिवूडबरोबर "टॉलिवूड' आणि "मॉलिवूड'च्याही स्पर्धेत आहेत. घरबसल्या उपलब्ध असणारी मनोरंजनाची अन्य साधने आहेत. मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना मिळणारी जागा, वेळा आणि वागणूक हे तर स्वतंत्रच विषय आहेत. उत्तम चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रसंगी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत, यावर दुमत नाही; पण त्यासाठी वितरणाची सक्षम आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणा हवी, मराठी चित्रपटांसाठी सम प्रमाणात प्रेक्षागृहे उपलब्ध व्हावीत, नाट्यगृहांमध्ये प्रयोगाच्या वेळा सोडून चित्रपट दाखवावेत, अशा चित्रपट व्यवसायातील आघाडीच्या मंडळींकडून येणाऱ्या सूचनांवरही विचार करता येणे शक्‍य आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमध्ये नाट्यगृहांनाही जगवण्याचा हा एक उपाय असू शकेल.
मराठी चित्रपटांना सरकारी अनुदान मिळते, एवढ्यावरच सगळ्या घटकांची जबाबदारी संपते, या मानसिकतेतून दर्जेदार चित्रपटांची अपेक्षा करणाऱयांनीही बाहेर यायला हवे. मराठी बोलणारी लोकसंख्या आणि मराठी चित्रपटांची प्रेक्षकसंख्या याची योग्य सांगड घातली गेली, तर चित्रपटांची आर्थिक गणितेही कदाचित वेगळ्या पद्धतीने मांडता येतील आणि झगझगत्या ग्लॅमरच्या मागच्या अंधारावरही मात करता येईल. अन्यथा मराठी चित्रपटांची यशस्वी वाटचाल सुरू राहील. नवे प्रयोग होतील. पुरस्कार मिळतील. कलाकार, तंत्रज्ञांच्या कौतुकाचे सोहळेही होतील; पण दर्जेदार चित्रपट प्रेक्षकांपासून दूरच राहील.
"श्‍वास'मुळे दहा वर्षांपूर्वी मराठी चित्रपट पुन्हा एकदा चर्चेत आले. "श्‍यामच्या आई'नंतर पन्नास वर्षांनी "श्‍वास'ने राष्ट्रपतींच्या सुवर्णकमळावर आपले नाव कोरले. अर्थात या मधल्या अर्ध्या शतकाच्या काळात कसदार, आशयघन चित्रपट होतच होते. पण गेल्या दहा वर्षांत मराठी चित्रपटांनी राष्ट्रीय पुरस्कारांवर अमिट ठसा उमटवत मराठी चित्रपटांना राष्ट्रीयच नाही, तर आंतरराष्ट्रीय पातळीवरदेखील चर्चेचा आणि कुतूहलाचा विषय बनवले, मराठी चित्रपटसृष्टीचा आलेख उंचावत नेला. पुरस्कारांच्या रूपाने लाभलेल्या राजमान्यतेमुळे चित्रपटसृष्टीत नवचैतन्याचे वारे वाहू लागले, अशा चर्चा एका बाजूला सुरू असतानाच या साऱ्या चित्रपटांचा प्रेक्षकवर्ग मात्र महाराष्ट्रभरातल्या मोजक्‍या शहरांपुरताच मर्यादित राहिल्याचे जळजळीत वास्तवही पुढे आले. मोजक्‍या शहरांतील मोजकी चित्रपटगृहे वगळली, तर मराठी चित्रपट कुठे प्रदर्शित होतात, सर्वसामान्य प्रेक्षकांपर्यंत ते कधी पोचतात, हे मुद्देही पुढे येऊ लागले. चांगल्या चित्रपटांच्या चर्चा पुरस्कारापुरत्या मर्यादित न राहता तो चित्रपट सर्वसामान्य चित्रपटप्रेमींपर्यंत पोचून सकस चित्रपटसंस्कृती निर्माण होण्याची गरज जाणवते आहे किंवा नाही, असे सध्याचे चित्र आहे.
हे सगळे आज आठवायचे कारण म्हणजे अवघ्या मराठी चित्रपटसृष्टीचे डोळे पुढच्या शुक्रवारकडे लागले आहेत. "आयपीएल' सामन्यांच्या धसक्‍याने एप्रिल -मेमध्ये बॉलिवूडचा एकही नवा चित्रपट प्रदर्शित होत नाहीये, अशी चर्चा सुरू असतानाच, येत्या शुक्रवारी एक नाही, दोन नाही तब्बल पाच मराठी चित्रपट प्रदर्शित होत आहेत. या प्रत्येक चित्रपटाची दिग्दर्शक आणि अभिनेत्यांपासून ते चित्रपटाचा विषय आणि हाताळणीपर्यंत काही वैशिष्ट्ये आहेत. आपला चित्रपट चालणार, याची खात्री जवळपास प्रत्येकालाच आहे.
गेल्या दहा वर्षांत निर्मितीच्या तुलनेत मराठी चित्रपटाचा दर्जा वाढला का, हा जरी चर्चेचा (किंवा वादाचा, कसंही) वेगळा विषय असला, तरी या काळातल्या अनेक चित्रपटांनी उत्तम आशयाच्या मराठी चित्रपटांबद्दल विश्‍वास निर्माण केला आहे. चित्रपटसृष्टीत नव्याने येणाऱ्या तरुण पिढीतही काही तरी वेगळे करण्याचा उत्साह व विश्‍वास वाढला. शब्दजुळवे अंगविक्षेपी विनोद आणि सासर-माहेरछाप रडकथांच्या पलीकडे जाऊन बदलत्या वास्तवाचा वेध घेण्याचे काही चांगले प्रयत्न गेल्या दशकात झाले. ग्रामीण आणि शहरी जीवनातीलही अस्वस्थ करणारे अनुभव, समाजाच्या अनेक अंगांमध्ये झिरपणारी तद्दन "विक्री मूल्ये', तरुणाईच्या बदलत्या आकांक्षा आणि अगदी तरुणाईच्या उंबरठ्यावर उभ्या असणाऱ्या पिढीच्या भावविश्‍वाचे प्रतिबिंबही चित्रपटांमध्ये पडू लागले. बिग बजेट हा शब्द चुकतमाकत मराठी चित्रपटांच्याही वाट्याला येऊ लागला; पण पुरस्कार, वेगळे विषय, आशयसंपन्नता, बजेट्‌स, नव्या अभिनेत्यांची, दिग्दर्शकांची, लेखकांची आणि निर्मात्यांचीही प्रयोगशीलता या सगळ्यांनी मिळून चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्याचा प्रश्‍न काही सोडवला नाही.
स्पर्धा वाढली आहे आणि ती निव्वळ मराठी चित्रपटांच्या वाढत्या संख्येपुरतीच मर्यादित नाही. मराठी चित्रपट बॉलिवूडबरोबर "टॉलिवूड' आणि "मॉलिवूड'च्याही स्पर्धेत आहेत. घरबसल्या उपलब्ध असणारी मनोरंजनाची अन्य साधने आहेत. मल्टिप्लेक्‍स चित्रपटगृहांमध्ये मराठी चित्रपटांना मिळणारी जागा, वेळा आणि वागणूक हे तर स्वतंत्रच विषय आहेत. उत्तम चित्रपट प्रेक्षकांपर्यंत पोचवण्यासाठी प्रसंगी प्रेक्षकांना चित्रपटगृहापर्यंत आणण्यासाठी प्रयत्न हवेत, यावर दुमत नाही; पण त्यासाठी वितरणाची सक्षम आणि विश्‍वासार्ह यंत्रणा हवी, मराठी चित्रपटांसाठी सम प्रमाणात प्रेक्षागृहे उपलब्ध व्हावीत, नाट्यगृहांमध्ये प्रयोगाच्या वेळा सोडून चित्रपट दाखवावेत, अशा चित्रपट व्यवसायातील आघाडीच्या मंडळींकडून येणाऱ्या सूचनांवरही विचार करता येणे शक्‍य आहे. विशेषतः छोट्या शहरांमध्ये नाट्यगृहांनाही जगवण्याचा हा एक उपाय असू शकेल.
मराठी चित्रपटांना सरकारी अनुदान मिळते, एवढ्यावरच सगळ्या घटकांची जबाबदारी संपते, या मानसिकतेतून दर्जेदार चित्रपटांची अपेक्षा करणाऱयांनीही बाहेर यायला हवे. मराठी बोलणारी लोकसंख्या आणि मराठी चित्रपटांची प्रेक्षकसंख्या याची योग्य सांगड घातली गेली, तर चित्रपटांची आर्थिक गणितेही कदाचित वेगळ्या पद्धतीने मांडता येतील आणि झगझगत्या ग्लॅमरच्या मागच्या अंधारावरही मात करता येईल. अन्यथा मराठी चित्रपटांची यशस्वी वाटचाल सुरू राहील. नवे प्रयोग होतील. पुरस्कार मिळतील. कलाकार, तंत्रज्ञांच्या कौतुकाचे सोहळेही होतील; पण दर्जेदार चित्रपट प्रेक्षकांपासून दूरच राहील.
