लक्ष्मीपूजनाच्या
पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पंधरा क्षेत्रांमधील थेट परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून आर्थिक सुधारणांची वाट खुली केली. दीड वर्षापूर्वी
"अच्छे दिन"चे स्वप्न दाखवत, "न भूतो" असे यश मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या
लोकप्रियतेचा आलेख डळमळीत करणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठेचाळीस तासांतच आणि
स्वतः मोदी ब्रिटन व "जी-20" गटाच्या बैठकीसाठी दौऱ्यावर रवाना होण्याच्या चोवीस
तास आधी ही घोषणा झाली, हा योगायोग नाही. बिहारमधील "एनडीए"च्या पराभवाच्या
पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र
सरकारच्या घोषणेमुळे या मुद्द्याला उत्तर मिळाले आहे.
पंधरा क्षेत्रांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे नियम आता शिथिल झाले आहेत. "एफडीआय"बाबतच्या धोरणांचा "नको'- "काही निवडक क्षेत्रांत चालेल'- ते "पूर्णतः स्वागत' करण्याच्या मानसिकतेचा प्रवास केवळ साडेचार दशकांचा आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा भारतातील थेट परकी गुंतवणूक एक अब्ज डॉलरच्या आसपास होती. आता चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच ही गुंतवणूक 31 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. आज जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचे "इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन" बनला आहे. या नव्या पावलामुळे जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील भारताची परिस्थिती आणखी भक्कम होईल. नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करणारा देशांतर्गत हवाई प्रवास, काही वृत्तवाहिन्या, डीटीएच, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रॅंड रिटेल आणि खासगी बॅंकिंगसारख्या क्षेत्रांबरोबरच कृषी, पशुपालन, खाण-खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातही आता परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल. परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळालाही आता पन्नास अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. कृषी, वृक्षलागवड, खाणी, संरक्षण अशा क्षेत्रांमधील भांडवलाची मोठी गरज भरून निघतानाच या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीपाठोपाठ स्पर्धाही येणार आहे. या स्पर्धेमुळे प्रशिक्षण, नोकऱ्यांच्या माध्यमातून सॉफ्ट स्कील्स येतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि संशोधनालाही उभारी मिळेल.
ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबाबतच्या आपल्या बांधिलकीबाबत सकारात्मक संदेश दिला आहे, हे निश्‍चित. पण अर्थव्यवस्थेतील बदलाची दिशा ठरविणाऱ्या मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प पुढे नेण्यासाठी कार्यक्षमता, झटपट निर्णयप्रक्रिया व सुशासन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्पष्ट बहुमताची ताकद असल्यामुळे आर्थिक सुधारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आणखी वेग दिला. आर्थिक विकास दर वाढविण्याच्या संदर्भात ही ताकद उपयोगी पडली, तसेच मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळेही आर्थिक आशांना खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले. "मेक इन इंडिया" किंवा "स्मार्ट सिटी" सारख्या योजनांमधून प्रथमच मुक्त अर्थकारण मध्यवर्ती भूमिकेत आणले गेले. वाढलेल्या अपेक्षा, बदलते राजकारण आणि दिल्लीनंतर आता बिहारच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीतून पुढे येणाऱ्या मुद्‌द्‌यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणा दुसऱ्या टप्प्यावर नेताना सरकारला आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल.
राजकीय पातळीवर राज्यसभेत सरकारला भेडसावणाऱ्या संख्याबळाच्या अडचणीवर नजीकच्या भविष्यात काही उपाय निघेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, धोरणांच्या पातळीवर लोकसभेतील बहुमताचा फायदा घेत विश्‍वासार्हता टिकविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावेच लागतील. सरकारच्या सुदैवाने मे 2016पर्यंत कोणत्याच राज्यात निवडणुका अपेक्षित नाहीत. तमिळनाडू, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालसह एक-दोन छोट्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मे 2016मध्ये संपते आहे. यापैकी पश्‍चिम बंगालचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांत भाजपचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारची खरी कसोटी 2017 मध्ये होणाऱ्या गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागेल. साहजिकच आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी आहे.
पंधरा क्षेत्रे परकी गुंतवणुकीसाठी खुली होत असतानाच, देशातील वेगवेगळ्या नियामक तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेली नाराजी फार काही चांगली नाही. कर कायद्यांचे निश्‍चित स्वरूप, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशा कृती यांच्या जोडीला सर्व थरांतील लोकांना विश्‍वास वाटेल, अशा कृतींकडे सरकारला जावे लागेल. विकास नावाचा जगन्नाथाचा रथ पुढे नेताना रथ ओढणाऱ्यांबरोबरच रथाला वाट मोकळी करून देणाऱ्यांचे समाधान करून, सर्वसामान्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याइतक्‍याच धाडसी राजकीय निर्णयांची गरज आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत चीन व अमेरिकेला मागे टाकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, याचे भान ठेवत सरकारला आगामी काळात काही ठोस निर्णयांच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. कोणत्याही राजकीय दडपणाशिवाय काम करण्याची कदाचित ही शेवटची संधी असू शकेल.
(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -12 नोव्हेंबर 2015)
पंधरा क्षेत्रांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे नियम आता शिथिल झाले आहेत. "एफडीआय"बाबतच्या धोरणांचा "नको'- "काही निवडक क्षेत्रांत चालेल'- ते "पूर्णतः स्वागत' करण्याच्या मानसिकतेचा प्रवास केवळ साडेचार दशकांचा आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा भारतातील थेट परकी गुंतवणूक एक अब्ज डॉलरच्या आसपास होती. आता चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच ही गुंतवणूक 31 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. आज जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचे "इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन" बनला आहे. या नव्या पावलामुळे जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील भारताची परिस्थिती आणखी भक्कम होईल. नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करणारा देशांतर्गत हवाई प्रवास, काही वृत्तवाहिन्या, डीटीएच, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रॅंड रिटेल आणि खासगी बॅंकिंगसारख्या क्षेत्रांबरोबरच कृषी, पशुपालन, खाण-खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातही आता परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल. परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळालाही आता पन्नास अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. कृषी, वृक्षलागवड, खाणी, संरक्षण अशा क्षेत्रांमधील भांडवलाची मोठी गरज भरून निघतानाच या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीपाठोपाठ स्पर्धाही येणार आहे. या स्पर्धेमुळे प्रशिक्षण, नोकऱ्यांच्या माध्यमातून सॉफ्ट स्कील्स येतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि संशोधनालाही उभारी मिळेल.
ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबाबतच्या आपल्या बांधिलकीबाबत सकारात्मक संदेश दिला आहे, हे निश्‍चित. पण अर्थव्यवस्थेतील बदलाची दिशा ठरविणाऱ्या मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प पुढे नेण्यासाठी कार्यक्षमता, झटपट निर्णयप्रक्रिया व सुशासन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्पष्ट बहुमताची ताकद असल्यामुळे आर्थिक सुधारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आणखी वेग दिला. आर्थिक विकास दर वाढविण्याच्या संदर्भात ही ताकद उपयोगी पडली, तसेच मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळेही आर्थिक आशांना खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले. "मेक इन इंडिया" किंवा "स्मार्ट सिटी" सारख्या योजनांमधून प्रथमच मुक्त अर्थकारण मध्यवर्ती भूमिकेत आणले गेले. वाढलेल्या अपेक्षा, बदलते राजकारण आणि दिल्लीनंतर आता बिहारच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीतून पुढे येणाऱ्या मुद्‌द्‌यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणा दुसऱ्या टप्प्यावर नेताना सरकारला आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल.
राजकीय पातळीवर राज्यसभेत सरकारला भेडसावणाऱ्या संख्याबळाच्या अडचणीवर नजीकच्या भविष्यात काही उपाय निघेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, धोरणांच्या पातळीवर लोकसभेतील बहुमताचा फायदा घेत विश्‍वासार्हता टिकविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावेच लागतील. सरकारच्या सुदैवाने मे 2016पर्यंत कोणत्याच राज्यात निवडणुका अपेक्षित नाहीत. तमिळनाडू, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालसह एक-दोन छोट्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मे 2016मध्ये संपते आहे. यापैकी पश्‍चिम बंगालचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांत भाजपचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारची खरी कसोटी 2017 मध्ये होणाऱ्या गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागेल. साहजिकच आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी आहे.
पंधरा क्षेत्रे परकी गुंतवणुकीसाठी खुली होत असतानाच, देशातील वेगवेगळ्या नियामक तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेली नाराजी फार काही चांगली नाही. कर कायद्यांचे निश्‍चित स्वरूप, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशा कृती यांच्या जोडीला सर्व थरांतील लोकांना विश्‍वास वाटेल, अशा कृतींकडे सरकारला जावे लागेल. विकास नावाचा जगन्नाथाचा रथ पुढे नेताना रथ ओढणाऱ्यांबरोबरच रथाला वाट मोकळी करून देणाऱ्यांचे समाधान करून, सर्वसामान्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याइतक्‍याच धाडसी राजकीय निर्णयांची गरज आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत चीन व अमेरिकेला मागे टाकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, याचे भान ठेवत सरकारला आगामी काळात काही ठोस निर्णयांच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. कोणत्याही राजकीय दडपणाशिवाय काम करण्याची कदाचित ही शेवटची संधी असू शकेल.
(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -12 नोव्हेंबर 2015)
