'लक्ष्मी'ची पावले

लक्ष्मीपूजनाच्या पूर्वसंध्येला केंद्र सरकारने पंधरा क्षेत्रांमधील थेट परकी गुंतवणुकीचे (एफडीआय) नियम शिथिल करून आर्थिक सुधारणांची वाट खुली केली. दीड वर्षापूर्वी "अच्छे दिन"चे स्वप्न दाखवत, "न भूतो" असे यश मिळवणाऱ्या नरेंद्र मोदी यांच्या लोकप्रियतेचा आलेख डळमळीत करणाऱ्या बिहार निवडणुकीच्या निकालानंतर अठ्ठेचाळीस तासांतच आणि स्वतः मोदी ब्रिटन व "जी-20" गटाच्या बैठकीसाठी दौऱ्यावर रवाना होण्याच्या चोवीस तास आधी ही घोषणा झाली, हा योगायोग नाही. बिहारमधील "एनडीए"च्या पराभवाच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणांचा वेग मंदावेल, अशी भीती व्यक्त होत होती. मात्र सरकारच्या घोषणेमुळे या मुद्द्याला उत्तर मिळाले आहे.

पंधरा क्षेत्रांसाठी थेट परकी गुंतवणुकीचे नियम आता शिथिल झाले आहेत. "एफडीआय"बाबतच्या धोरणांचा "नको'- "काही निवडक क्षेत्रांत चालेल'- ते "पूर्णतः स्वागत' करण्याच्या मानसिकतेचा प्रवास केवळ साडेचार दशकांचा आहे. नव्वदीच्या दशकाच्या सुरवातीला भारताने आर्थिक उदारीकरणाचे धोरण स्वीकारले, तेव्हा भारतातील थेट परकी गुंतवणूक एक अब्ज डॉलरच्या आसपास होती. आता चालू वर्षाच्या पहिल्या सहामाहीतच ही गुंतवणूक 31 अब्ज डॉलरवर पोचली आहे. आज जगभरातील गुंतवणूकदारांच्या दृष्टीने चीन आणि अमेरिकेला मागे टाकत भारत पहिल्या क्रमांकाचे "इन्व्हेस्टमेंट डेस्टिनेशन" बनला आहे. या नव्या पावलामुळे जागतिक गुंतवणूक क्षेत्रातील भारताची परिस्थिती आणखी भक्कम होईल. नवमध्यमवर्गाला आकर्षित करणारा देशांतर्गत हवाई प्रवास, काही वृत्तवाहिन्या, डीटीएच, होलसेल ट्रेडिंग, सिंगल ब्रॅंड रिटेल आणि खासगी बॅंकिंगसारख्या क्षेत्रांबरोबरच कृषी, पशुपालन, खाण-खनिजे आणि संरक्षण क्षेत्रातही आता परकी गुंतवणुकीचे प्रमाण वाढू शकेल. परदेशी गुंतवणूक चालना मंडळालाही आता पन्नास अब्ज रुपयांपर्यंतच्या प्रकल्पांना मंजुरी देण्याचे अधिकार मिळाले आहेत. कृषी, वृक्षलागवड, खाणी, संरक्षण अशा क्षेत्रांमधील भांडवलाची मोठी गरज भरून निघतानाच या महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये येणाऱ्या परकी गुंतवणुकीपाठोपाठ स्पर्धाही येणार आहे. या स्पर्धेमुळे प्रशिक्षण, नोकऱ्यांच्या माध्यमातून सॉफ्ट स्कील्स येतील, अत्याधुनिक तंत्रज्ञान येईल आणि संशोधनालाही उभारी मिळेल.
 
ताज्या निर्णयाद्वारे सरकारने आर्थिक सुधारणा आणि विकासाबाबतच्या आपल्या बांधिलकीबाबत सकारात्मक संदेश दिला आहे, हे निश्‍चित. पण अर्थव्यवस्थेतील बदलाची दिशा ठरविणाऱ्या मोदी सरकारचा दुसरा अर्थसंकल्प पुढे नेण्यासाठी कार्यक्षमता, झटपट निर्णयप्रक्रिया व सुशासन या महत्त्वाच्या मुद्द्यांवरही सरकारला लक्ष केंद्रित करावे लागेल. स्पष्ट बहुमताची ताकद असल्यामुळे आर्थिक सुधारणाच्या दुसऱ्या टप्प्याला मोदी सरकारने आधीच्या सरकारांच्या तुलनेत आणखी वेग दिला. आर्थिक विकास दर वाढविण्याच्या संदर्भात ही ताकद उपयोगी पडली, तसेच मोदी यांच्या परदेश दौऱ्यांमुळेही आर्थिक आशांना खतपाणी घालणारे वातावरण निर्माण झाले. "मेक इन इंडिया" किंवा "स्मार्ट सिटी" सारख्या योजनांमधून प्रथमच मुक्त अर्थकारण मध्यवर्ती भूमिकेत आणले गेले. वाढलेल्या अपेक्षा, बदलते राजकारण आणि दिल्लीनंतर आता बिहारच्या राजकारणाला मिळालेल्या कलाटणीतून पुढे येणाऱ्या मुद्‌द्‌यांच्या पार्श्‍वभूमीवर आर्थिक सुधारणा दुसऱ्या टप्प्यावर नेताना सरकारला आपल्या क्षमतांचा पुरेपूर वापर करावा लागेल.

राजकीय पातळीवर राज्यसभेत सरकारला भेडसावणाऱ्या संख्याबळाच्या अडचणीवर नजीकच्या भविष्यात काही उपाय निघेल, अशी स्थिती नाही. मात्र, धोरणांच्या पातळीवर लोकसभेतील बहुमताचा फायदा घेत विश्‍वासार्हता टिकविण्याचे प्रयत्न सरकारला करावेच लागतील. सरकारच्या सुदैवाने मे 2016पर्यंत कोणत्याच राज्यात निवडणुका अपेक्षित नाहीत. तमिळनाडू, केरळ आणि पश्‍चिम बंगालसह एक-दोन छोट्या राज्यांच्या विधानसभांची मुदत मे 2016मध्ये संपते आहे. यापैकी पश्‍चिम बंगालचा अपवाद वगळता अन्य राज्यांत भाजपचा प्रभाव मर्यादित आहे. त्यामुळे सरकारची खरी कसोटी 2017 मध्ये होणाऱ्या गोवा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपूरमधील विधानसभा निवडणुकांमध्ये लागेल. साहजिकच आर्थिक सुधारणांचा कार्यक्रम पुढे नेण्यासाठी सरकारच्या हाताशी पुरेसा अवधी आहे.

पंधरा क्षेत्रे परकी गुंतवणुकीसाठी खुली होत असतानाच, देशातील वेगवेगळ्या नियामक तरतुदींबाबत उद्योग क्षेत्राने व्यक्त केलेली नाराजी फार काही चांगली नाही. कर कायद्यांचे निश्‍चित स्वरूप, अंमलबजावणीतील सुसूत्रता आणि करदात्यांना विश्‍वास वाटेल अशा कृती यांच्या जोडीला सर्व थरांतील लोकांना विश्‍वास वाटेल, अशा कृतींकडे सरकारला जावे लागेल. विकास नावाचा जगन्नाथाचा रथ पुढे नेताना रथ ओढणाऱ्यांबरोबरच रथाला वाट मोकळी करून देणाऱ्यांचे समाधान करून, सर्वसामान्यांच्या आशा जिवंत ठेवण्यासाठी परकी गुंतवणुकीला परवानगी देण्याइतक्‍याच धाडसी राजकीय निर्णयांची गरज आहे. थेट परकी गुंतवणुकीत चीन व अमेरिकेला मागे टाकणाऱ्या भारतीय अर्थव्यवस्थेने जगाचे लक्ष वेधून घेतले आहे, याचे भान ठेवत सरकारला आगामी काळात काही ठोस निर्णयांच्या दिशेने पावले टाकावी लागतील. कोणत्याही राजकीय दडपणाशिवाय काम करण्याची कदाचित ही शेवटची संधी असू शकेल.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -12 नोव्हेंबर 2015)

सर्जनशीलता हरवली कुठे?

‘‘जगाला अंकगणना शिकविणाऱ्या भारतीयांचे आपण ऋणी असायला हवे. कारण त्याशिवाय कोणताच उपयोगी शोध लागू  शकला नसता,’’ हे अल्बर्ट आइन्स्टाईन यांचे उद्‌धृत वेळीअवेळी सांगत ‘सांगे वडिलांची कीर्ती... ’वाल्यांच्या पंक्तीला जाऊन बसणाऱ्या प्रत्येकाला ‘इन्फोसिस’च्या एन. आर. नारायणमूर्तींनी गदागदा हलवले आहे. बंगळूर येथील ‘इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्स’च्या दीक्षान्त समारंभात बोलताना मूर्ती यांनी गेल्या ६० वर्षांत जागतिक स्तरावर नोंद घेतली जाईल, असे एकही संशोधन भारताने केलेले नाही, असे विधान करून अनेकांच्या मनातल्याच एका प्रश्‍नाला शब्दरूप दिले आहे. 

अर्थात, हा प्रश्‍न विचारणारे मूर्ती हे पहिलेच आहेत, असे नाही. शिक्षण आणि संशोधन क्षेत्रातल्या अनेकांनी यापूर्वी या विषयावर भाष्य केले आहे. तरीही मूर्ती यांनी नव्याने हे विधान केल्याने अनेक क्षेत्रांत घोडदौड करीत भारताला महासत्ता बनविण्याचे स्वप्न पुन्हा दाखविणाऱ्यांच्या डोळ्यांत अंजन घातले गेले आहे.

मूर्ती हे आताच पुन्हा का बोलले? त्यांच्या ओठांवर देशातल्या संशोधन क्षेत्राची काळजी असली, तरी पोटात आत्मस्तुती आहे की काय? अशा चर्चाही रंगू लागल्या आहेत. संशोधक-उद्योजक म्हणून परिचित असलेल्या नारायण मूर्ती यांची प्रतिमा भाषणबाजीशी जोडलेली नाही. यामुळे त्यांचे विधान गांभीर्याने घ्यायला हवे. भारतीयांनी जगाला काय दिले, या प्रश्‍नाचे उत्तर अवघड नाही. आर्यभट्टाने मांडलेल्या शून्याच्या कल्पनेपासून ते अलीकडे नव्याने जगासमोर मांडल्या गेलेल्या योगविद्येपर्यंत असंख्य उदाहरणे देता येतील. अवकाशशास्त्रात घेतलेली झेप असेल किंवा अमेरिकेसारख्या बड्यांनी नाकारलेले तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यातील यश असेल, भारतीय शास्त्रज्ञांनी आपल्या गुणवत्तेने जगाला स्तिमित केले आहे, यात शंका नाही. ही सुखावणारी वस्तुस्थिती आहे. मात्र याचा अर्थ विज्ञानाच्या जागतिक नकाशावर आपण आपल्या संशोधन संस्थांचे आणि विद्यापीठांचे स्थान तपासायचेच नाही, असा असू नये. जगाच्या तुलनेत आपण कुठवर मजल मारली आहे, याचाही लेखाजोखा मांडायला हवा. देशाने स्वातंत्र्यानंतर शिक्षण, शेती, आरोग्य यांत निश्‍चित काही चांगले काम केले. अणू ऊर्जा, अवकाश संशोधन (स्पेस रिसर्च) कार्यक्रमही चांगले राबविले होते. तरीही गेल्या सहा दशकांमध्ये भारताने कल्पक असे काहीही केलेले नाही, ही मूर्ती यांची खंत आहे. संशोधन क्षेत्रात होणाऱ्या अल्प गुंतवणुकीपासून ते त्या क्षेत्रातल्या एकंदर उदासीनतेपर्यंतच्या प्रश्‍नांना स्पर्श करणारी ही खंत आहे. पंडित नेहरूंच्या द्रष्टेपणामुळे आपल्याकडील संशोधन संस्थांना पुरेशी स्वायत्तता आहे. तरीही नावीन्याचा निरंतर शोध घेण्याच्या प्रवासात आपण अजूनही चाचपडतोच आहोत, याची कारणे शोधायला हवीत. मूलभूत संशोधनात आर्थिक गुंतवणुकीबरोबर मानसिक गुंतवणूक करण्याचीही गरज आहे. ‘सिलिकॉन व्हॅली’तल्या अनेक कंपन्यांमधील भारतीयांच्या संख्येची नोंद घेतली तर हा मुद्दा अधिक स्पष्ट होईल. आपल्याकडची अनेक मुले परदेशात उत्तम काम करतात, याचा अर्थ तिथे गेल्यावर त्यांच्या बुद्धिमत्तेत भर पडते, असे नाही, तर त्यांच्या आजूबाजूचे वातावरण पोषक असते. मूलभूत संशोधनाला वाहून घेऊन त्यात सार्थक मानणारी शास्त्रज्ञांची पिढी हे जर देशाचे वैभव असेल, तर ते प्राप्त करण्यासाठी आपण काय करणार आहोत याची स्पष्टता हवी. शिक्षण क्षेत्रातील व्यक्तींचा संशोधनाशी, संशोधनाचा उद्योगांशी, उद्योगांचा व्यापक अर्थव्यवस्थेशी आणि अर्थव्यवस्थेचा लोककल्याणाशी दृढ संबंध निर्माण होण्यासाठी संशोधनाचा पाया मजबूत व्हायला हवा. अनेक राष्ट्रांमधल्या संशोधन संस्था आणि विद्यापीठे जगभरातील गुणवंतांना आकर्षित करण्यात यशस्वी झाली आहेत. तेथे पैशांची उणीव नाही, त्यामुळे हे साध्य होते, असा सोपा निष्कर्ष काढून आपल्याला मोकळे होता येणार नाही. प्रश्‍न संशोधन संस्कृतीच्या अभावाचा आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत होण्यासाठी संशोधन गतिमान होणे गरजेचे आहे, ही बाब कोणीच नाकारत नसताना सरकारसह विविध पातळ्यांवरील संशोधनाबाबतची उदासीनता अनाकलनीय आहे. 

मानसिक गुंतवणुकीला निधीची जोडही आवश्‍यक आहे. संशोधन क्षेत्रातली आपली गुंतवणूक अमेरिका, चीन, जपान, फ्रान्स, जर्मनी, ब्रिटन, दक्षिण कोरियासारख्या राष्ट्रांच्या तुलनेत नगण्य आहे. सकल राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या एका टक्‍क्‍यापेक्षाही कमी असलेली आपली संशोधन क्षेत्रातली गुंतवणूक २०१० पर्यंत दोन टक्‍क्‍यांवर न्यायची असे आपण २००३ मध्ये ठरवले होते. पण आपण ते अद्यापही साध्य करू शकलेलो नाही. सर्जनशीलता, नवनिर्मिती, धडाडी आणि त्यातून उत्पादकतावाढ ही साखळी त्यामुळे आपल्याला निर्माण करता आलेली नाही. त्यामुळेच भूतकाळाच्या गौरवातच रममाण होण्यापेक्षा आजचे वास्तव बदलण्यासाठी शिक्षण, विज्ञान-संशोधन, प्रशासन या क्षेत्रांबरोबरच विद्यार्थी आणि पालक आदी सर्वच घटकांनी ज्ञान-विज्ञान संस्कृतीची उपासना सुरू केली पाहिजे.

(प्रथम प्रसिद्धी - सकाळः अग्रलेख -18 जुलै 2015 

रानखुशालीचे टिकवूया 'ठसे'

अलीकडच्या काळात पर्यावरणवाद्यांना आनंद वाटावा, अशा घटना कमालीच्या दुर्मिळ झाल्या आहेत. त्यामुळे त्यांच्या वाट्याला प्रामुख्याने काम येते ते समाजाला वेगवेगळ्या प्रश्‍नांवर धोक्‍याचा कंदील दाखविण्याचे. भारतातील वाघांचे अस्तित्व धोक्‍यात येत असल्याचा विषयही त्यापैकीच एक; परंतु ताज्या व्याघ्रगणनेने दिलेले शुभवर्तमान हा या सगळ्याला एक सुखद अपवाद ठरेल, अशी चिन्हे आहेत. अर्थात, या आकड्यांची सत्यासत्यता नीट तपासून पाहिल्यानंतरच पुढचे धोरण ठरविणे योग्य ठरेल, याचेही भान विसरता कामा नये. देशातील वाघांच्या संख्येतील वाढ पाचशेपेक्षा जास्त आहे; म्हणजेच ती तब्बल 30 टक्‍क्‍यांची आहे. जगभरात चोरट्या शिकारींसह विविध कारणांमुळे वाघांच्या संख्येत घट होत असताना, भारतात वाघांची संख्या वाढणे आणि ती वाढ लक्षणीय असणे ही "यशकथा‘ आहे हे निश्‍चित; परंतु हे यश मिळविण्याची कारणे नेमकी कोणती, हेही विचारात घेतले पाहिजे, तरच ही परिस्थिती टिकविणे आपल्याला साध्य होईल.

अठरा राज्यांत पसरलेल्या 3.18 लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात 1540 वाघांची प्रत्यक्ष छायाचित्रे मिळाली. ही छायाचित्रे आणि वाघांच्या अस्तित्वाचे अन्य पुरावे लक्षात घेऊन 2226 ही संख्या निश्‍चित करण्यात आली, असे व्याघ्रगणनेचा ताजा अहवाल सांगतो. या निष्कर्षांप्रमाणे वाघांच्या संख्येतली सर्वाधिक वाढ कर्नाटक राज्यातल्या पश्‍चिम घाटाच्या पट्ट्यात आणि त्या खालोखाल उत्तराखंड आणि मध्य प्रदेशच्या अरण्यांत आहे. महाराष्ट्रात वाघांची संख्या 109 असल्याचे ही गणना दर्शवते. जगातले सत्तर टक्के वाघ भारतात आहेत. हे आकडे उत्साहवर्धक असले तरी, वाघांच्या वाढत्या संख्येवरच्या वन्यजीव अभ्यासकांच्या सुरवातीच्या प्रतिक्रिया सावधच आहेत. या सावध प्रतिक्रियांना पार्श्‍वभूमी आहे ती आकड्यांच्या खेळाचा या देशातला जो एकंदर अनुभव आहे त्याची; तसेच हे आकडे बरोबर आहेत असे गृहीत धरायचे ठरवल्यास, या आकड्यांतून अधोरेखित होणाऱ्या जबाबदाऱ्यांची.

राकट सौंदर्य, शौर्य आणि शक्ती यांचे प्रतीक मानल्या गेलेल्या या रुबाबदार प्राण्याचे एखाद्या अरण्यातले अस्तित्व हीच त्या अरण्याच्या एकंदर सुदृढतेविषयीचे निदर्शक असते. रानात वाघ आहे, याचा अर्थ शाकाहारी प्राणी पुरेसे आहेत. शाकाहारी प्राणी पुरेशा संख्येने आहेत याचा अर्थ हिरवाईचे प्रमाण पुरेसे आहे आणि हिरवाई पुरेशी आहे याचा अर्थ पाणी मुबलक आहे, असा लावला जातो. वाघ असतो म्हणजे रान खुशाल असते. नैसर्गिक अन्नसाखळीत सर्वांत वर असलेला वाघ आपल्या संस्कृतीचाही अविभाज्य भाग आहे. भारताने वाघाला राष्ट्रीय प्राण्याचा दर्जा देण्याच्या कितीतरी आधीपासून या देशात अरण्यांच्या आधाराने नांदणाऱ्या अनेकविध संस्कृतींनी वाघाला देवत्वही बहाल केले आहे. इसवी सन पूर्व 2500 वर्षांपासून भारतात वाघ आणि माणसे एकमेकांबरोबर राहात आहेत. देशातल्या, देशाबाहेरच्या पर्यटकांसाठी वाघ हे जितके मोठे आकर्षण आहे, तितकेच ते शिकाऱ्यांचेही लक्ष्य ठरले. मराठीत वापरला जाणारा "वाघ मारला‘ हा वाक्‌प्रचार काहीतरी अचाट काम करण्याची क्षमता अधोरेखित करतो. वाघाच्या नखांपासून ते कातड्यापर्यंतचे विविध अवयव पुरुषत्वापासून ते विजयश्रीपर्यंतच्या मानवी भावभावना दर्शवतात. लोकव्यवहारातील वाघाविषयीचे विविध समज-गैरसमज, अंधश्रद्धा यांतून ठळकपणे समोर येतात. वाघाच्या अवयवांना आंतरराष्ट्रीय बाजारात मिळणाऱ्या किमतीमुळे या अंधश्रद्धांना माणसाच्या हव्यासाचीही जोड मिळाली आहे. त्यामुळे वाघ माणसाच्या हव्यासाचे बळी ठरले.

व्याघ्र संवर्धनाचा भारतातला प्रवास व्याघ्रप्रकल्पांची निर्मिती ते राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण असा दीर्घ पल्ल्याचा आहे. व्याघ्र गणनेचा ताजा अहवाल या पार्श्‍वभूमीवर महत्त्वाचा ठरतो. वाघांच्या संख्येत तीस टक्के वाढ असेल तर वाघांच्या वाढत्या संख्येच्या तुलनेत वाघांचे अधिवासही टिकविण्याची जबाबदारी आता नव्याने स्वीकारावी लागेल. माणसांच्या व्यक्तिगत ते व्यावसायिक हितसंबंधांतून निर्माण होणारे संघर्ष टाळून हे अधिवास टिकवावे लागतील. संवर्धनाशी सुसंगत असा आर्थिक आराखडाही लागेल. व्याघ्र संवर्धनावर काम करीत असलेले तज्ज्ञ या संदर्भात काही मुद्दे गेल्या काही वर्षांपासून मांडत आहेत. व्याघ्रप्रकल्पांच्या निर्मितीबरोबरच राखीव वनांना जोडणारे वावरमार्ग (कॉरिडॉर) राखणे, हा चर्चेतला एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे. वाघांची वाढती संख्या अधिक निरोगी असावी, यासाठी हे वावरमार्ग आवश्‍यक आहेत. धोकादायक असूनही वाघ हे मार्ग वापरतात हे आजवर अनेकवेळा दिसून आले आहे. संरक्षित क्षेत्राबाहेर वावरणाऱ्या वाघांना सर्वाधिक धोका असल्याचे पाच वर्षांपूर्वी झालेल्या व्याघ्र गणनेच्या अहवालात स्पष्ट करण्यात आले होते. वाघांचे या स्थलांतरावरून अरण्यांच्या स्थितीबद्दलही अनेक पैलू पुढे येतात. 

शिकाऱ्यांचा बीमोड आणि लोकसहभाग ही वाघांच्या संख्येतल्या वाढीची मुख्य कारणे असल्याचे अहवाल सांगतो. या आघाडीवर मिळालेले यश नोंदवताना भविष्यातही हीच परिस्थिती कायम ठेवण्याचे आव्हान डोळ्यांसमोर ठेवावे लागणार आहे.

('सकाळ' अग्रलेख -२२ जानेवारी २०१५)