विद्यापीठांचा सुकाळ, गुणवत्तेचे काय?

पैसा आणि जमीन असणाऱ्या कोणालाही विद्यापीठ काढण्याची मुभा देणारे खासगी विद्यापीठ विधेयक महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात अक्षरशः अर्ध्या मिनिटात कोणत्याही चर्चेशिवाय मंजूर झाले आहे. विधान परिषदेची मंजुरी मिळाल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी हे विधेयक काही बदलांसह विधानसभेत मांडले गेले. सात वर्षांपूर्वी विधेयकाला राज्यभर झालेला विरोध लक्षात घेऊन सरकारने ते विधानसभेत मांडलेच नव्हते. ते मांडण्यासाठी सरकारला मावळातल्या गोळीबारावरून झालेल्या गोंधळाचे निमित्त सापडले, हा निव्वळ योगायोग असावा का?

एका बाजूला "शिक्षणाचे व्यापारीकरण करणारा काळा कायदा' अशा शब्दात या विधेयकाची संभावना झाली. दुसरीकडे शिक्षणक्षेत्रात अपेक्षित असलेल्या बदलांविषयी सातत्याने आपले म्हणणे मांडणाऱ्या तज्ज्ञांनीही या विधेयकातल्या त्रुटींवर नेमके बोट ठेवले. विधेयकातल्या पळवाटा बंद करा, असा त्यांचा आग्रह होता. शिक्षणाच्या खासगीकरणाचे तत्त्व मान्य केल्यानंतर अशा विधेयकाबद्दल आक्रस्ताळी भूमिका घेण्याऐवजी सरकार आणि समाजातल्या अन्य घटकांच्या सहकार्याने गुणवान विद्यार्थ्यांना शिक्षण-प्रशिक्षण आणि संशोधनाच्या माध्यमातून नव्या संधी उपलब्ध करण्यासाठी नवी सक्षम यंत्रणा निर्माण होणे अपेक्षित होते. सरकारने मात्र राज्यातले शिक्षण घडवण्याइतकीच बिघडवण्याचीही क्षमता असणारे हे विधेयक गोंधळात मंजूर होऊ देण्याची असंवेदनशीलता दाखवली. तरुणांची वाढती संख्या हे आपले बलस्थान असल्याचे सांगणाऱ्या नेत्यांनी उच्च शिक्षणाच्या प्रतीक्षेत असणाऱ्या राज्यातल्या लाखो विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी एका अर्थाने खेळ केला आहे, असेच म्हणावे लागेल.

या विधेयकात विविध पातळ्यांवर असणाऱ्या त्रुटी दाखवून देणारी एक लेखमाला "सकाळ'ने पावसाळी अधिवेशनात विधेयक येत असतानाच प्रसिद्ध केली होती. विधेयकात त्रुटी आहेत, त्या लक्षातही येऊ लागल्या आहेत; मात्र विधेयक विधिमंडळात चर्चेसाठी दाखल झाल्याने आता तातडीने कोणताही बदल करणे शक्‍य नाही, अशी भूमिका उच्च शिक्षण विभागाने त्या वेळी घेतली होती. झालेल्या चुका दुरुस्त करण्यासाठी विधिमंडळात आमदारांची संयुक्त समिती नेमण्याच्या पर्यायावर विचार होऊ शकतो, असे म्हणण्याचा उदारपणाही उच्च शिक्षण विभागाने दाखवला होता.

स्वयं-अर्थसाहाय्यित विद्यापीठ (स्थापना व विनियमन) विधेयकाच्या रूपाने महाराष्ट्र सरकारने खासगी विद्यापीठांना मोकळे रान देण्याचा पुन्हा एकदा घाट घातल्याची टीका सातत्याने होत होती. अंबानींच्या रिलायन्स फाउंडेशनसह अन्य उद्योगपती, व्यापारी व नेतेमंडळींना कमीत कमी अटी असणारा खासगी विद्यापीठ कायदा लवकर हवा असल्यानेच सरकार हा कायदा आणण्याची घाई करत असल्याचा आरोपही केला गेला होता. "शंभर एकर जागा अधिक पाच कोटी रुपये', अशा शब्दात शिक्षणक्षेत्रातील बिनीच्या शिलेदारांनीच नव्या विधेयकामुळे येणाऱ्या खासगी विद्यापीठांचे वर्णन केले आहे. खासगी विद्यापीठात शुल्क नियंत्रणाची तरतूद नसणे, आरक्षणाच्या घटनात्मक तत्त्वाला दिलेली बगल, ही विद्यापीठे विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या आणि कुलपतींच्याही नियंत्रणाबाहेर असणे आणि बड्या गुंतवणूकदारांमुळे शिक्षणाचा व्यापार होण्याची भीती या विधेयकाच्या निमित्ताने व्यक्त होते आहे. महाराष्ट्राला शतकाहून अधिक काळ शिक्षणक्षेत्रात काम करणाऱ्या संस्थांचा एक मोठा इतिहास आहे. आता मात्र महाराष्ट्रात खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी शैक्षणिक पार्श्‍वभूमी किंबहुना शिक्षणविषयक आस्था असण्याचीच गरज संपुष्टात येऊ घातली आहे.

अकराव्या पंचवार्षिक योजनेत शैक्षणिक संस्थांच्या निर्मितीवर भर देण्यात आला; त्याचबरोबर कर्नाटक, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगड अशा अनेक राज्यांनी खासगी विद्यापीठांनाही प्रोत्साहन दिले. गेल्या काही काळात उच्च शिक्षणक्षेत्रात मोठे फेरबदलही झाले. यशपाल समिती, काकोडकर समिती, टंडन समितीच्या शिफारशी लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने चाकोरीबद्ध शिक्षणाला स्वायत्त करणारी नवी विधेयकेही तयार केली. आता बाराव्या पंचवार्षिक योजनेवर काम सुरू झाले असताना सरकार व्यावसायिक आणि तंत्र शिक्षणाबरोबर व्होकेशनल एज्युकेशन व प्रशिक्षणावर भर देत आहे. रोजगार उपलब्धतेचे प्रमाण 25 टक्‍क्‍यांपर्यंत नेण्याच्या महत्त्वाकांक्षी निर्णयाचा भाग म्हणून भविष्यात देशाच्या अविकसित आणि ग्रामीण भागावर विशेष लक्ष केंद्रित करायचे आहे. मुक्त आणि दूरशिक्षण, तसेच इंटरनेटवर आधारित शिक्षण प्रणालीवर मोठा भर द्यायचा आहे. ज्या विद्यापीठांपुढे अपुरा निधी, ढिसाळ व्यवस्थापन, कार्यक्षमतेत वाढ होण्याची गरज अशी अनेक आव्हाने असताना बदलत्या काळाच्या संदर्भात शिक्षणक्षेत्रात खासगी क्षेत्राचाही सहभाग असावा, या मतप्रवाहाकडेही सहजी दुर्लक्ष करता येणार नाही. अर्थात या बाबतीत कर्नाटक आणि छत्तीसगड अशी दोन टोकाची उदाहरणे आपल्यासमोर आहेत. छत्तीसगडमध्ये काही वर्षांपूर्वी एका रात्रीत शेकडो विद्यापीठे उदयास आली. त्यातल्या 112 विद्यापीठांची परवानगी रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाला हस्तक्षेप करावा लागला. कर्नाटक राज्याने मात्र महाराष्ट्रासह इतर राज्यांना पथदर्शक ठरेल असे नवे धोरण आखले आहे. कर्नाटक ज्ञान आयोगाने मांडलेले महत्त्वाकांक्षी विधेयक उच्च शिक्षणाची गुणवत्ता वाढविण्यास आणि विद्यापीठांना कार्यक्षम करण्यास उपयुक्त ठरेल, असे शिक्षणक्षेत्राचे मत आहे. खासगी विद्यापीठांचे तत्त्व मान्य करताना विधेयकातल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी कर्नाटकासारख्या यशस्वी ठरलेल्या आणि छत्तीसगड सारख्या फसलेल्या प्रयोगांचा आढावा घेणे म्हणूनच आवश्‍यक ठरणार आहे.
बदलत्या जागतिक परिस्थितीत आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि विद्यापीठे आता भारताकडे लक्ष ठेवून आहेत. दुसरीकडे राष्ट्रीय स्तरावरही शिक्षणक्षेत्रात अनेक बदल होत आहेत. या परिस्थितीत देशातल्या तरुण पिढीच्या विस्तारत जाणाऱ्या आशाआकांक्षा लक्षात घेऊन उच्च शिक्षणक्षेत्राची पुनर्रचना करण्याचे आव्हान स्वीकारताना आता सामाजिक न्याय आणि गुणवत्तेचेही भान ठेवत योजना आखाव्या लागणार आहेत.